उमरगा (उस्मानाबाद) : कोरोनामुळे टाळेबंदी झाल्याने हातावरचे पोट असलेल्या पथविक्रेता, फेरीवाल्यांची उदरनिर्वाहाची स्थिती नाजूक झाल्याने केंद्र सरकारने त्यांच्या व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना अमलात आणली. पालिकेने सर्वे करून ३५० छोट्या व्यवसायधारकांची अधिकृत नोंदणी केली. दरम्यान व्यवसायासाठी परतफेडीच्या अटीवर दहा हजाराचे कर्ज आणि सात टक्के व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. पालिकेने १५५ जणांचे प्रस्ताव सहा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे पाठवले आहे मात्र आत्तापर्यंत फक्त एका व्यवसायधारकाला कर्ज देण्यात आले. बँकेकडून कर्ज मंजूरीसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या पथविक्रेत्यांना केवळ प्रतिक्षा करावी लागत आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

नगर पथविक्रेते अनौपचारिक नागरी अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. नगरवासीयांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे स्वस्त दरात वस्तू व सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका ते बजावतात. भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा,भजी, पाव,अंडी, कापड, चप्पल, कारागीराद्वारे उत्पादित वस्तू, पुस्तके स्टेशनरी, केशकर्तन दुकाने, चर्मकार, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने इत्यादींचा या छोट्या व्यवसायामध्ये समावेश होतो. कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये पथविक्रेत्यांच्या उपजिवितेवर विपरित परिणाम झाल्याने त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना अमलात आणली. पालिकेने सर्वे करून ३५० पथविक्रेत्यांची अधिकृत नोंदणी केली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ऑनलाईन पद्धतीने १५५ प्रस्ताव स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, शिवाजी चौक शाखा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व आयसीसीआय बँकेकडे पाठवून महिन्याचा कालावधी उलटून गेला मात्र बँकेकडून कर्ज प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत. दरम्यान टाळेबंदीमुळे छोट्या व्यावसायिंकाना वाईट दिवस आले. बऱ्याच व्यावसायिकांनी खाजगी सावकाराकडून रक्कम घेऊन व्यवसाय सुरू केला. योजनेतून मिळणाऱ्या दहा हजाराची मदत महत्वाची ठरणारी आहे, एक वर्षात त्याची परतफेड करायची आहे शिवाय सात टक्के व्याज अनुदानाची दोन हजार शंभर रूपये संबंधितांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत, शिवाय वेळेत कर्ज परतफेड केली तर दहा टक्के सवलतही आहे, मात्र कर्जाचे प्रस्तावच मंजूर होत नसतील तर या योजनेचा काय फायदा असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुख्याधिकारी यांनी संबंधित बँकेकडे कर्ज प्रस्ताव मंजूरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. तरच या योजनेचा लाभ पथविक्रेत्यांना मिळेल.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

" लॉकडाउनमुळे जवळपास चार ते पाच महिने व्यवसाय बंद होते, या काळात उदरनिर्वाहासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. टाळेबंदी उठविल्यानंतर व्यवसाय सुरू करताना आर्थिक अडचणी येताहेत. केंद्र सरकारने दहा हजाराचे  कर्ज देण्याची योजना सुरू केली मात्र त्याचा लाभ देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. - लतिफ मुजावर, पथविक्रेता

(संपादन-प्रताप अवचार)