औरंगाबाद: नियम पायदळी तुडवत अगोदर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, इतकेच नव्हे तर न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल करताना चक्क खोटी माहिती न्यायालयात सादर केली. हा प्रकार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निदर्शनास आणून देण्यात आला असता, पोलिस अधीक्षक राजतिलक रोशन आणि पोलिस उपअधीक्षक (उस्मानाबाद) डी. डी. टिपरसे यांना तीन सप्टेंबररोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष बी. पी. पाटील यांनी दिले आहेत.

हेही वाचाः शेतकरी संतापले, नुकसानभरपाई मिळेलही; पण ते होऊ नये याची हमी कोण घेणार?

प्रकरणात पोलिस निरीक्षक साईनाथ ठोंबरे आणि पोलिस निरीक्षक सुरेश चाटे यांनी ॲड. सुजित जोशी यांच्यामार्फत मॅटकडे धाव घेतली होती. याबाबत याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. सुजित जोशी यांनी सांगितले, की याचिकाकर्त्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम सेक्शन २२ नुसार पोलिस निरीक्षकांना कमीतकमी एका पोलिस ठाण्यात सेवेत ठेवता येते; मात्र याचिकाकर्ते ठोंबरे यांची पाच महिन्यांत तर चाटे यांची आठ महिन्यांत बदली करण्याचे आदेश काढले.

या बदली आदेशाला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले. ॲड. जोशी यांनी सांगितले, की याचिकाकर्त्यांना कार्यमुक्त केल्याने मॅटने स्थगिती दिली नाही; तसेच गृहविभागाचे (मंत्रालय) सचिव, पोलिस महासंचालक (मुंबई), विशेष पोलिस महानिरीक्षक (औरंगबाद) आणि पोलिस अधीक्षक (उस्मानाबाद) यांना नोटिसा बजावत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....

त्यानुसार उपविभागीय पोलिस अधिकारी मोतीचंद राठोड यांनी शपथपत्र दाखल केले, की बदलीसंदर्भातील पोलिस आस्थापना मंडळाची एक नोव्हेंबर २०१९ रोजी दुपारी चार ते सहा या वेळेत बैठक झाल्यानंतर बदली आदेश काढल्याचे सादर करत या बैठकीला पोलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हजर होते असे म्हणणे मांडले. परंतु सदर बैठकच झाली नसल्याचे निदर्शनास आणून देत बैठकीच्या दिवशी त्याच वेळेत पोलिस वेलफेअरचा कार्यक्रम होता; तसेच बैठकीशिवाय करण्यात आलेली बदली नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद ॲड. जोशी यांनी केला.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का? 

युक्तिवादात बैठकीचा मुद्दा
ॲड. जोशी म्हणाले, की २६ ऑक्टोबर २०१९ ते पाच नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान रजेवर होते. याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादानंतर पोलिस विभागाने म्हणणे मांडले, की अतिरिक्त एस.पी. यांच्याऐवजी पोलिस उपअधीक्षक डी. डी. टिपरसे हे हजर होते, तसेच बैठकीचा कोटा पूर्ण झाल्याने बैठक घेण्यात आल्याचे म्हणणे सादर केले.

याचिकाकर्त्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला, की बैठकीच्या दिवशी म्हणजेच एक नोव्हेंबर २०१९ रोजी सव्वातीन वाजता श्री. टिपरसे हे नळदुर्ग येथे घरफोडी झाल्याच्या ठिकाणी गेले होते. तसेच साप्ताहिक डायरीमध्ये सदर बैठकीचा उल्लेखही करण्यात आला नसल्याचे ॲड. जोशी यांनी मॅटच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीअंती मॅटने वरील आदेश दिले.

हेही वाचा: आई आजारी, भावांचाही सांभाळ, कर्ता बनून आठवीतली शीतल देतेय कुटूंबाला आधार

Police Transfered Its Staffs Illegally Petiton Filed In MATS, Osamanabad News