औसा (लातूर) : वडीलोपार्जीत जमिनीचे कुटुंबातच वाटणीपत्र करता यावे, यासाठी शासनाने मुद्रांक माफ करुन चांगली सोय निर्माण केली आहे. यासाठी फक्त शंभर रुपयाच्या मुद्रांकावर परस्पर सहमतीने ही वाटणी केली जात असल्याने अनेक कुटुंबाना याचा फायदा झाला आहे. खरेदीखताद्वारे ही प्रक्रिया खर्चिक असल्याने अनेक कुटुंबांनी शंभर रुपयाच्या मुद्रांकावर आपली वाटणी करुन घेतल्याने खर्चात मोठी बचत झाली होती. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

मात्र, गेल्या काही दिवसांपूर्वी औशाच्या तहसीलदार शोभा पुजारी यांनी तलाठ्यांना व मंडळाधिकाऱ्यांना पत्र काढून शंभर रुपयावर होणारी वाटणी बंद केली आहे. तर अशी वाटणी करुन घेणाऱ्यांना आता कलम ८५/२ ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि खर्चीक असल्याने आता शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. खुद्द उपसचिवांनी कुटुबात हस्तांतरीत होणार्या जमीनीसाठी ८५/२ कलम लाऊ नये असे आदेशीत केले. तरी देखील येथील तहसीलदारांनी काढलेल्या आदेशा बाबत शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केल्या जात असून या आदेशाबाबत संशयही निर्माण झाला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

७ मे १९९२ रोजी उपसचिव महसुल व वनविभाग यांनी एक आदेश काढून एखाद्या जमीनीच्या सहधारकानी खाजगीरित्या, समोपचाराने व आपसात समजुतीने जमिनीची विभागणी करुन घेतली असेल तर अशा प्रकऱणी महाराष्ट्र जमीन महसुल संहितेच्या कलम ८५ खाली कार्यवाही करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तशी वर्दी जमीनधारकाने तलाठ्याला दिल्यास त्याची नोंद घेऊन कलम १५० खाली प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सदर नोंदी प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महसुल अधिकाऱ्यांची असते. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

प्रत्येक वाटप प्रकरणात कलम ८५ चा चुकीचा अर्थ लाऊन महसुल अधिकारी त्याच्यात हस्तक्षेप करीत असल्याचा नमुद करीत उपसचिवांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर सुचना त्यांच्या नियंत्रणाखालील अधिकाऱ्यांना विशेषतः तहसीलदारांना देण्याच्या सुचना केल्या.  औशाच्या तहसीलदारांनी  १० सप्टेंबर रोजी वाटणीपत्राच्या आधारे फेर घेणे बंद करण्याचे आदेश तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कारण काय तर अशा वाटणीपत्रामध्ये वाद निर्माण होत असल्याचे सांगीतले आहे. 

आता वाटणी करनाऱ्यांनी तहसीलदाराकडे अर्ज करायचा, त्यावर तहसीलदार सुनावणी घेणार, त्या जमीनीची मोजणी करणार आणि त्याचा खर्च शेतकऱ्याला करावा लागणार, अगोदरच अनेक प्रकरणे तहसीलदारांकडे प्रलंबीत आहेत. सहा सहा महिने जमीन मोजणीची प्रकरणे भुमिअभिलेख विभागाकडे आहेत. तहसीलदारांचे हे आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांची लुट आणि मानसिक व आर्थीक खच्चिकरण असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त केल्या जात आहेत. हा आदेश काढण्यामागच्या तहसीलदारांच्या हेतूवरच आता शेतकरी संशय व्यक्त करु लागले आहेत. दिलेला आदेश रद्द करुन पुर्वीप्रमाणेच शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर जमीनीचे हस्तातरण करावे अशी मागणी होत आहे. 

शेतकर्यांना माझ्याकडे द्या पाठवून 
दरम्यान या प्रकरणी तहसीलदार शोभा पुजारी यांना विचारले असता त्यांनी शेतकऱ्याला माझ्याकडे पाठवून द्या, मी सांगते त्यांना समजाऊन अशी बोलून या विषयावर बोलण्याचे टाळले. 

मला माझ्या जमीनीचे शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर कुटुंबातच हस्तातरण करायचे आहे. तहसीलदारांनी अशी वाटणी बंद केली आहे. असे तलाठी सांगत आहेत. तहसीलदारांकडे अर्ज करुन वाटणी करणे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. तहसीलदारांनी हा आदेश मागे घ्यावा. 
- मधुकर चलवाड,  शेतकरी बुधोडा     

(संपादन-प्रताप अवचार)