जालना : अनेक वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गुरुजींना वीस टक्क्यानुसार पगार मिळणार. प्रचलित धोरणानुसार न देता नैसर्गिक वाढीने वेतनाचा टप्पा मिळावा, अशी शिक्षकांची मागणी. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे १९ महिन्याच्या तरतुदीचे काय ? असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित झाला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

राज्य शासनाने माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी अनुदान टप्पा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु हा निर्णय म्हणजे 'खुशी कम जादा गम ' अशीच अवस्था राज्यातील शिक्षकांची झाली आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा अनुदानासाठी सतरा वर्षांपासून लढा सुरूच आहे. शिक्षक व संघटनांनी शेकडो आंदोलने केली पण प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळत राहिला. शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान टप्पा जाहीर करून २४ फेब्रुवारीला निर्णय घेत आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली होती, असे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे. परंतु सरकारने चालढकल करीत जवळपास १९ महिन्यापासून शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ लावण्याचे काम केले असल्याचे शिक्षकांचा संतप्त सवाल आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सतरा वर्षांपासून लढा सुरूच असताना आणि १९ महिन्यापूर्वी आर्थिक तरतूद असताना शिक्षकांना पगार मिळाला नाही. बुधवारी ( ता.१४ ) शासनाने अनुदान टप्पा जाहीर केला आहे. माध्यमिक शाळांना वीस टक्के टप्प्या वाढविला आहे. तर सतरा वर्षांत पहिल्यांदाच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वीस टक्केवारीत वेतनाची आर्थिक तरतूद जाहीर केली आहे. अनुदान टप्पा हा प्रचलित धोरणानुसार न देता नैसर्गिक वाढीने दिला असता तर शिक्षकांचे दु:ख तेवढेच हलके झाले असते. सतरा वर्षांपासून काम करतोय आणि आता वीसच्या टक्केवारीत पगार होणार, याचेच आश्चर्य वाटत असल्याची प्रतिक्रिया प्रा. गणेश आघाव यांनी दिली आहे. माध्यमिक शाळांना २०१६ मध्ये वीस टक्के टप्पा देण्यात आला होता. तब्बल चार वर्षांनी यात वीस टक्केच वाढ केली आहे. खरेतर शंभर टक्केवारीनुसार पगार मिळायला पाहिजेत, असे शिक्षक संदीप इंगोले यांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पश्चताप आंदोलन  
शिक्षकांचा अनुदानाचा विषय असो की, जुनी पेन्शन योजनेचा यासाठी राज्यभर आमदाराना निवडून दिले हा पश्चताप झाला. असे अनोखे पश्चताप आंदोलन पुकारण्यात आले असल्याचे  शिक्षक संघटनेने म्हटले आहे.

शासनाने शिक्षकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम केले. १९ महिन्यापूर्वीच आर्थिक तरतूद झालेली होती. आणि आता नोव्हेंबर पासून वेतन मिळणार. सतरा वर्षांपासून संघर्ष सुरूच आहे.
प्रा. दीपक कुलकर्ण, विभागीय अध्यक्ष, कमवि कृती समिती.

(संपादन-प्रताप अवचार)