बीड - अनधिकृतरीत्या गैरहजर राहून शासनाची खुर्ची उबविणाऱ्या दोन ग्रामसेवकांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. शैलजा सदाशिव भराटे (पंचायत समिती, बीड) व एन. बी. पवार (पंचायत समिती, शिरूर कासार) अशी जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून बडतर्फ केलेल्या ग्रामसेवकांची नावे आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) डी. बी. गिरी यांच्या स्वाक्षऱ्यांनी शनिवारी (ता. 18) आदेश निर्गमित करण्यात आले. या कारवाईने कामचुकार ग्रामसेवकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मागच्या वर्षभरात 17 ग्रामसेवकांचे विविध कारणांनी निलंबन करण्यात आले आहे. श्री. कुंभार यांच्या काळात आठ निलंबनाच्या कारवाया झाल्या आहेत.

हेही वाचा - बीड जिल्ह्याला आता नऊ आमदार, संजय दाैंड बिनविरोध

बीड पंचायत समितीत कार्यरत शैलजा सदाशिव भराटे या एक ऑक्‍टोबर 2018 पासून अनधिकृत गैरहजर आहेत. त्यांना प्रशासनाने अनेकवेळा नोटिसा बजावल्या. त्याचे उत्तर वा खुलासेही श्रीमती भराटे यांनी दिले नाहीत. त्यांच्या मूळ सेवापुस्तिकेवर असलेल्या पत्त्यावर त्यांना पाठविलेल्या नोटिसाही परत आल्या.

हेही वाचा - आंतरराष्ट्रीय गाजलेले चित्रपट पाहायचेत? चला औरंगाबादला! 

अखेर शेवटची संधी म्हणून प्रशासनाने जाहीर प्रगटनही प्रसिद्ध केले. यानंतर कुठलीही नोटीस वा सुनावणी होणार नाही. हीच शेवटची संधी म्हणून हजर राहण्याचे फर्मान बजावूनही शैलजा भराटे यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) डी. बी. गिरी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे पाठविला. यानंतर श्री. कुंभार यांनी शनिवारी शैलजा सदाशिव भराटे यांच्या बडतर्फीचे आदेश निर्गमित केले. 

हेही वाचा - सत्तेतल्या नेत्यांनो, वायफळ बडबड करू नका

दुसरी बडतर्फीची कारवाईदेखील पंचायत विभागात कार्यरत ग्रामसेवकावरच करण्यात आली. शिरूर कासार पंचायत समितीत कार्यरत असलेले एन. बी. पवार हे दहा मार्च 2017 पासून अनधिकृत गैरहजर आहेत. त्यांना प्रशासनाने गैरहजेरीचा खुलासा करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्याचेही त्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यांच्या पत्त्यावर पाठविलेल्या रीतसर नोटिसाही त्यांनी स्वीकारल्या नाहीत. त्या प्रशासनाकडे परत आल्याने त्यांनाही शेवटची संधी म्हणून जाहीर प्रगटनही प्रसिद्ध केले. यानंतर कुठलीही नोटीस वा सुनावणी होणार नाही. हीच शेवटची संधी म्हणून हजर राहण्याचे सूचित करण्यात आले. त्याचीही एन. बी. पवार यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) डी. बी. गिरी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे पाठविला. यानंतर श्री. कुंभार यांनी शनिवारी शैलजा सदाशिव भराटे यांच्या बडतर्फीचे आदेश निर्गमित केले. 

हेही वाचा - वंशाचा दिवा मुलगा नव्हे, मुलगी

खंड पडलेल्या कारवायांना जोर 
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात कामचुकार, अनधिकृत गैरहजर राहणाऱ्यांना अभय देणारी मोठी यंत्रणा कार्यान्वित आहे. अनेकवेळा पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळेही कारवाया होत नाहीत. दरम्यान, अमोल येडगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना अशा काहींना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. पुन्हा अशा दोन कारवाया एकाच दिवशी झाल्याने कामचुकारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. श्री. कुंभार यांनी आठ ग्रामसेवकांचे निलंबन केले आहे. 

हेही वाचा - ...तर संजय राऊतांचं तोंड वंगणानं काळं करू

17 जणांचे निलंबन; ग्रामपंचायतींचीही झाडाझडती 
अनेक ग्रामपंचायती या गैरकारभाराचे अड्डे झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांच्या नावाखाली ही मंडळीदेखील अपहारात मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे 2019 या वर्षात 17 ग्रामसेवकांचे निलंबन झाले आहे. यामध्ये कामात निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत तिघांचे तर लाचखोर दोन ग्रामसेवकांचा समावेश आहे. उर्वरित मंडळींवर अपहाराचा ठपका आहे. यामध्ये एस. पी. अंबाड, बी. जी. भुरके, पी. व्ही. पाटील, टी. बी. घोलप, बी. आर. नागरगोजे, डी. जी. सूर्यवंशी, जी. एस. डांगे, एस. एस. सानप, ओमप्रकाश सूर्यवंशी, ए. व्ही. सानप, जी. एन. धपाटे, श्रीमती जी. व्ही. साळुंके, ए. के. रोकडे, ए. ए. कुलकर्णी, बी. एन. भुजबळ, डी. एस. कोकाटे, डी. के. पांडुळे यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - का वाढलाय ऑनलाईन वीजबिल भरणा 

दरम्यान, भ्रष्टाचाराचे अड्डे झालेल्या ग्रामपंचायतींचीही अजित कुंभार यांनी झाडाझडती सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक विस्तार अधिकाऱ्यांनी महिन्याकाठी पाच ग्रामपंचायतींच्या अभिलेख्यांची तपासणी करायची आहे, तर गटविकास अधिकाऱ्यांनी पाच ग्रामपंचायतींची महिन्याला तपासणी करायची आहे. याचा अहवाल महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सादर करावयाचा आहे.