औरंगाबाद : ३५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या उदगीरकरांच्या मागणीला मूर्त स्वरूप येत असलेले दिसू लागले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादेत ९ आणि १० जानेवारीला घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी जोर धरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवर कारवाई होणेबाबतचे पत्रच विभागीय आयुक्तांनी प्रशासनाकडे पाठवले आहे. 

ऐतिहासिक महत्त्व असलेले उदगीर पूर्वी बीदर जिल्ह्यात होते. पुढे राज्य पुनर्रचनेनंतर उस्मानाबाद जिल्ह्यात हा तालुका आला. आणि नंतर ३७ वर्षांपूर्वी लातूर जिल्ह्यात उदगीरचा समावेश झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व राज्यमंत्री बाळासाहेब जाधव यांनी उदगीर येथे दूध भुकटी प्रकल्प, पशु वैद्यकीय महाविद्यालय, श्यामलाल अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन सुरू केले होते. मात्र, आता दूध भुकटी प्रकल्पही बंद पडला आहे. 

वाचा - या कारणांनी खालावत आहे शुक्राणूंची गुणवत्ता 

तत्कालीन आमदार बाळासाहेब जाधव यांच्यानंतर तब्बल 35 वर्षानंतर उदगीरकरांना मंत्रीपद मिळाले. त्याचबरोबर लातूर जिल्हा परिषद स्थापन झाल्यापासून उदगीरला पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले. या प्रदीर्घ काळात अनेक आमदार-खासदार होऊन गेले, तरीही उदगीर विकासापासून दूरच राहिले.

वाचा - वीर्यदानानेही गर्भधारणा होत नाही... हा आहे पर्याय

आता मात्र, उदगीर स्वतंत्र जिल्हा म्हणून विकसित करण्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली असून, उदगीरकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

अशा आहेत इतर मागण्या

• उदगीरच्या किल्ल्याच्या जतन आणि संवर्धनासाठी निधी मिळावा.
• 625 हेक्टर जमीन संपादन करूनही 29 वर्षांपूर्वी होवू घातलेली एमआयडीसी सुरू करावी.
• उदगीरचा दूध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्यात यावा.
• शहराचा वळण रस्ता अजूनही पूर्ण झालेला नाही.
• उदगीर-मुंबई रेल्वे उदगीरहून सोडली जावी.
• पशु विद्यापीठ उपकेंद्र पूर्ववत सुरू करावे. 
• तहसील व बस स्थानकाच्या इमारतीचे बांधकाम करावे.
• पोलीस वसाहतीचे बांधकाम व अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय सुरू करणे. 
• लिंबोटी पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास गती देणे. 
• आरटीओ व कामगार कार्यालय सुरू करणे. 
• वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी पोलिसांची ट्राफिक ब्रँच सुरू करणे. 
• सबजेलची तात्काळ दुरुस्ती करून उदगीरची जेल पूर्ववत सुरू करणे. 
• देवर्जन येथील हत्तीबेट पर्यटन स्थळास व डोंगरशेळकी येथील धोंडूतात्या मंदिरास तीर्थक्षेत्र "ब"दर्जा देवून या दोन्हींच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे.