उमरगा (उस्मानाबाद) : नैसर्गिक आपत्तीच्या इतिहासात या भागातील अतिवृष्टी शेतकऱ्यांना वेदना देणारी आहे. अस्मानी सुलतानी संकट कोसळल्याने राज्य सरकार मदत करेल पण राज्य सरकारला कांही मर्यादा असल्याने केंद्र सरकारची मदत महत्वाची आहे, त्यासाठी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचा प्रयत्न रहाणार आहे. असा विश्वास खासदार शरद पवार यांनी दिला. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
उमरगा, लोहारा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीसह पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने माजी केंद्रिय कृषीमंत्री, खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (ता.१८) सास्तूर, राजेगाव- कवठा शिवारातील नुकसानीची पाहणी केली. दरम्यान श्री. पवार यांनी महाप्रलंयकारी भूकंपानंतर केलेल्या मदतीमुळे आधार मिळालेल्या भूकंपग्रस्त भागात दौरा केल्याने येथील शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 
लोहारा तालुक्यातील सास्तुर, राजेगाव येथील व परिसरातील अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची श्री. पवार यांनी पाहणी केली. या वेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हाधिकारी कौस्तूभ दिवेगावकर, उस्मानाबाद जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार, माजी आमदार राहुल मोटे,जीवनराव गोरे, सुनिल साळूंके, सक्षणा सलगर, अंकिता विधाते, पल्लवी पाटील, प्रकाश आष्टे, दिलीप भालेराव, रावसाहेष पाटील, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल उदमले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनुराधा उदमले, तहसीलदार डॉ. रोहन काळे आदी उपस्थित होते.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या वेळी श्री. पवार यांनी सास्तूर - माकणी, राजेगाव परिसरातील तेरणा नदीकाठच्या जमिनी व पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते पुढे बोलताना म्हणाले की, आपण अनेक नैसर्गिक आपत्ती पाहिल्या पण या परिसरात झालेली नैसर्गिक आपत्ती मोठी आहे. शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे, नदीकाठावरील बंधारे वाहून गेले आहेत, तसेच बंधाल्यामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे, जमिनी खरडून गेल्याने येत्या पाच - सात वर्षात जमिनी नापिकी असतील त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली जाईल, सर्वोतपरी मदतीचा प्रयत्न असेल पण राज्याला कांही मर्यादा असल्याने केंद्र सरकारची मदत महत्वाची ठरेल, त्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधीसह शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्याशी भेट घेऊन मदत मागितली जाईल. असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
 

(संपादन-प्रताप अवचार)