कोरोनामुळे कंबरडं मोडलं असतानाच राज्य सरकारने बिलं थकवल्याचा आरोप

मुंबई: कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडले असताना राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणार्‍या 18 वितरकांची तब्बल 90 कोटी रुपयांची देयके ठाकरे सरकारने थकवली असल्याचा आरोप या वितरकांनी केला आहे. हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील खरेदी कक्षाकडून ही देयके मागील 18 महिन्यांपासून थकवली आहेत. त्यामुळे कच्च्या मालाची देयके, कर्मचार्‍यांचे वेतन, कर्जाचे हप्ते थकल्याने आमच्याकडे मरणाला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे देयके तातडीने मंजूर न झाल्यास राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणासाठी अर्ज करण्यात येईल, असा इशारा औषध वितरकांनी राज्य सरकारला दिला आहे. (18 Medicine Dealers in Maharashtra willing for mercy killing as Thackeray Govt not paying their 90 crores dues)

राज्य सरकार दरवर्षी हाफकिनमधील खरेदी कक्षाच्या माध्यमातून टेंडर काढून मोठ्या प्रमाणात वितरकांकडून औषध खरेदी करतात. ही औषधे राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांना त्यांच्या मागणीनुसार वितरित करण्यात येतात. मात्र, 2017-18 पासून खरेदी कक्षाने टेंडरच्या माध्यमातून वितरकांकडून खरेदी केलेल्या औषधांची देयके तब्बल 90 कोटींची देयके थकवली आहेत. ही देयके मंजूर करण्यासंदर्भात वितरकांकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

16 मार्च 2018 रोजी खरेदी कक्षाकडून देयके मंजूर करण्यासाठी वितरकांना काही कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये सप्लायर इनव्हॉईस, बॅचचा लॅब रिपोर्ट, अ‍ॅक्सेप्टन्स सर्टिफिकेट, बँक खात्याच्या माहितीचा समावेश होता. ही कागदपत्रे वितरकांनी खरेदी कक्षाकडे जमा करून तब्बल 18 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला, तरी राज्य सरकारकडून वितरकांची देयके मंजूर करण्यात आली नाहीत. सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे वितरकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच कोट्यवधीची देयके थकल्याने वितरकांसमोर कर्मचार्‍यांचे वेतन देणे, थकलेले कर्जाचे हप्ते, कच्चा माल खरेदीची थकलेली देयके, वाहतूक खर्चाची थकलेली देयके अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यातून बाहेर निघण्यासाठी औषध वितरकांकडून वारंवार खरेदी कक्षाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने अखेर हतबल झालेल्या 18 औषध वितरकांनी मरणाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेत थेट राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील औषध वितरकांची 90 कोटींची देयके थकवली आहेत. सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीत आर्थिक बाबींचा सामना करत असताना या थकबाकीचा खूपच त्रास होत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने तातडीने ही देयके मंजूर करावी. थकवलेली देयके मंजूर न केल्यास पुढील आठवड्यात इच्छा मरणासाठी आम्ही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे अर्ज करू.

-अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशन