मुंबई: राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर रूग्णसंख्या वाढ होत आहे. या रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी अधिकाधिक वैद्यकीय ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. पण राज्यात तयार होणारा ऑक्सिजन काही दिवसात अपुरा पडेल या अंदाजाने विविध मार्गांनी ऑक्सिजन आयात आणि निर्मितीचे प्रयत्न केले जात आहेत. इतर राज्यांमधून महाराष्ट्राला ऑक्सिजन पुरवला जात आहे. त्याचसोबत हवेतील ऑक्सिजनमधून वैद्यकीय ऑक्सिजनची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यात हे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. मुंबई पालिकाही यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करत आहे. त्यामुळे लवकरच हवेतून अधिकाधिक वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार आशावादी असल्याचे दिसून येत आहे. आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यात या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

कोरोनारुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यात स्थापन होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांची खरेदीप्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ सुरु करावी. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत. त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालक सचिवांनी जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील दुवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच, निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत असल्याने किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते ११ वाजेपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत विविध गोष्टींचा आढावा घेतला. येणाऱ्या काळात इतर राज्यात रुग्णवाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राला बाहेरुन मिळणारा ऑक्सिजन कमी पडण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यातंच अधिकाधिक ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी. कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या ठिकाणी हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करण्याचे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. मुंबई महापालिकेनेही अशा प्रकल्पनिर्मिती संदर्भात कार्यवाही सुरु केली आहे. या तिघांनी विहित प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या दरांना प्रमाण मानून नवीन ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळता येईल व प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होईल, असे ते म्हणाले. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर, रिफायनरी उद्योगांच्या माध्यमातून ऑक्सिजननिर्मिती वाढवण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.