मुंबईः एसटी कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून मिळणाऱ्या अनियमित वेतनामुळे अनेक जणांवर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. त्यातच वेतन, अन्य खर्च भागवण्यासाठी एसटी महामंडळानं सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचं कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.  यासाठी एसटीचे काही आगार, बस स्थानके  तारण ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

महामंडळासमोर आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारचा निधी किंवा बँकेचे कर्ज घेणे हेच एकमेव पर्याय आहेत. म्हणूनच बँकेचे कर्ज काढण्याचा विचार होत असल्याची माहिती परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली. 

लॉकडाऊनच्या काळात उत्पन्न बंद झाल्यानं एसटीची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. दिवसाला ६० ते ६५ लाख प्रवासी आणि २२ कोटी रुपये असलेली प्रवासी संख्या १० लाखांवर, तर उत्पन्न पाच ते सहा कोटींवर आले आहे. आतापर्यंत महामंडळाचे ३,५०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे. मात्र एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न जुलै महिन्यापासून अधिकच बिकट झाला आहे.

अधिक वाचाः  भिवंडीत मोठी दुर्घटना टळली, मॉन्जिनीस केक कारखान्याची इमारत कोसळली

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यातील वेतन ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला मिळाले, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अद्यापही मिळालेलं नाही. एसटी महामंडळानं आता इंधन, टायर खर्चासह अन्य छोटे- मोठे खर्चासाठी राज्य सरकारकडून निधी घेण्यास सुरुवात केली आहे. जुलै महिन्यापर्यंतचे वेतनही एसटी महामंडळानं राज्य सरकारच्या निधीतूनच दिलेत. 

अधिक वाचाः  मुख्यमंत्र्यांचा उर्मिला मातोंडकरांना फोन, शिवसेनेकडून विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी?

दोन महिन्यांचे वेतन आणि एसटीच्या अन्य खर्चासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरु आहे. तसंच दिवाळीआधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असल्याचंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

Big decision of ST Corporation Depot pledge Rs 2 thousand crore loan