नवी मुंबई : सिडकोच्या भव्य गृहप्रकल्पातील हप्ते थकवलेल्या ग्राहकांना राज्य सरकारने सिडकोमार्फत पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. थकवलेले हप्ते भरण्यासाठी सरकारने 30 जूनपर्यंत अखेरची मुदत जाहीर केली. 8 फेब्रुवारीला शनिवारी, मुदत संपल्यामुळे हप्ते भरूनदेखील फक्त एक किंवा दोन हप्ते शिल्लक असल्याने तब्बल दोन हजार ग्राहकांची घरे सिडकोने रद्द केली होती. त्यामुळे अनेकांना मानसिक ताण आला होता; परंतु बॅंका व सिडकोच्या ऑनलाईन पद्धतीमधील किचकट प्रक्रियेमुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता सरसकट मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही बातमी वाचली का? रोहित पवारांची आमदारकी धोक्यात? न्यायालयाने बजावली नोटीस
 
सिडकोने काढलेल्या 15 हजार घरांच्या सोडतीनंतर सर्व यशस्वी अर्जदारांची पात्रता तपासली. त्यानंतर पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना सप्टेंबर 2019 मध्ये वाटपपत्र देण्यात आले. त्यानुसार बहुतेक अर्जदारांना पहिला हप्ता ऑक्‍टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत भरायचा होता. दुसरा हप्ता डिसेंबर 2019 आणि तिसरा हप्ता जानेवारी 2020 मध्ये भरणे अपेक्षित होते. मात्र, हे हप्ते भरताना अनेक अर्जदारांना अडचणी आल्या. काही अर्जदारांना पहिलाही हप्ता भरता आला नाही. त्यामुळे सिडको प्रशासनाने नियमित हप्ते न भरणाऱ्या अर्जदारांसाठी 180 दिवसांची अंतिम मुदत दिली. ही मुदत शनिवारी 8 फेब्रुवारी संपल्याने अनेकांना घरे रद्द झाल्याचे संदेश गेले होते. घरे रद्द झाल्याच्या माहितीने अनेक ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

ही बातमी वाचली का? सिंहगडापासून शिवरायांचा जयघोष

या शेवटच्या दिवसांत अनेक अर्जदारांनी पैसे उसनवारीने घेऊन तिन्ही हप्ते भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एकदम ताण पडल्यामुळे पैसे स्वीकारणारी ऑनलाईन यंत्रणा कोलमडली होती. त्यामुळे काही ग्राहकांचा एक हप्ता भरला जाऊन बाकीचे हप्ते भरणा झालेच नाहीत. ज्या ग्राहकांनी शुक्रवारी आणि शनिवारी हप्ते भरले त्यांनी सोमवारी पुन्हा पैसे भरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, संकेतस्थळच बंद होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा सिडकोने हप्ते भरण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी अनेक ग्राहकांनी सिडकोकडे केली होती. 

ही बातमी वाचली का? हिंमत असेल तर वेगवेगळे लढून दाखवा!

2 हजार ग्राहकांना दिलासा 
सिडकोने गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या 15 हजार भव्य गृहप्रकल्पातील सुमारे 1916 ग्राहकांनी वेळेवर हप्ते भरले नव्हते. अशा ग्राहकांना दिलेली 180 दिवसांची मुदत संपल्याने घरे रद्द होण्याची टांगती तलवार होती; मात्र याबाबत राज्य सरकारला व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी याबाबत माहिती दिल्यानंतर 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे पणन विभागाचे व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत डावरे यांनी सांगितले.