मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना पुरवठा करणाऱ्या औषध वितरकांची 97 कोटी रुपयांची देयके अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. ही देयके मंजूर व्हावीत, यासाठी वितरकरांनी रुग्णालये आणि महाविद्यालयांचा औषधपुरवठा काही दिवसांपासून बंद केला होता. ही देयके प्रलंबित राहण्यासाठी राज्य सरकारच्या खरेदी कक्षातील अधिकाऱ्यांची हलगर्जी, अकार्यक्षमता आणि बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप वितरकांकडून करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - खालापूर एक्स्प्रेस वेवर 6 गाड्यांची एकमेकांना धडक, जीवितहानी टळली

राज्यातील सरकारी रुग्णालयात आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधे समान दरात आणि वेळेवर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी हाफकिनमध्ये खरेदी कक्षाची स्थापना करण्यात आली. सरकारी अध्यादेशाद्वारे हाफकिन खरेदी कक्षाकडे औषधांची मागणी तसेच निधी वर्ग केल्यानंतर निविदा प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी करणे, त्यानंतर सर्व रुग्णालयांना वेळेवर आणि सुरळीत औषधे उपलब्ध करून पुरवठादारांचे देयके लवकर देण्याची जबाबदारी खरेदी कक्षावर सोपवण्यात आली आहे; मात्र सरकारने निधी वर्ग केल्यानंतरही पुरवठादारांची देयके वेळेमध्ये पारित होत नाहीत. खरेदी कक्षातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अकार्यक्षमतेचा फटका पुरवठादारांना बसत आहे. 

हेही वाचा - मेगाब्लॉकची वेळ संपल्यानं गर्डर लॉचिंगच्या कामाला थांबा, केवळ १० टक्के काम बाकी

आदेशानंतर कार्यवाही ठप्प 
खरेदी कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी केवळ पुरवठा आदेश काढून सरकारच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहेत. पुरवठा आदेश दिल्यानंतर औषधांचा पुरवठा झाला का? झाला असल्यास याबाबत आवश्‍यक असणारी ई-औषधी, स्वीकृती सात दिवसांत संबंधितांनी पाठवले का? याबद्दल काहीही कार्यवाही खरेदी कक्षाकडून होत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात येत आहे.

Billions of bills are exhausted due to purchasing officers! Allegations of drug distributors  

---------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )