देवनारच्या डंपिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यापासून वीजनिर्मीती करण्याचं देण्यात आलंय कंत्राट

मुंबई: देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मीती बनविण्याचे कंत्राट देऊन नऊ महिने उलटल्यानंतरही अद्याप या कामाला पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. त्यानंतर आता कंत्राटदार नियुक्तींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया महानगर पालिका रावबत आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये महानगर पालिकेने देवनार येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मीतीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. या प्रकल्पासाठी राज्याच्या तसेच केंद्राच्या पर्यावरण विभागाच्या विविध परवानगींची आवश्‍यकता आहे. या परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्याप सुरु होऊ शकलेला नाही. त्यातच कंत्राटदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी पालिकेने या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. (BMC gives Contract of Electric Power Generation from Waste but Environmental permissions are still not given)

साधारणत: कोणत्याही प्रकल्पाची निवीदा प्रकि्रया सुरु होण्यापुर्वी पालिका सल्लागाराची नियुक्ती करते.हा कंत्राटदार निवीदा पत्र बनविणे,आराखडे तपासणे तसेच प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्याचे काम करतो.मात्र,या कंत्राटात कंत्राटदार निश्‍चित झाल्यानंतर सल्लागार नियुक्त केला जात आहे.त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.‘हा सल्लागार प्रकल्पाचा आराखडा तपासून कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम करणार आहे.असे पालिकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कंत्राटदाराने पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या मिळावाव्यात अशी अटच आहे.यासाठी सुचना व हरकतीची प्रक्रिया पुर्ण झाली असून लवकरच पर्यावरण विभागाच्या परवानग्याही मिळतील असा विश्‍वासही पालिकेचे अधिकारी व्यक्त करत आहे.तर,हे पालिकेचे वराती मागून घोडे दामटवण्या सारखा प्रकार आहे.कसलीत तयारी झालेली नसताना कंत्राट देण्यात आले.हा प्रकल्प बांधा वापरा हस्तांतर करा धोरणात राबवण्यासाठी जगभरातील 30 कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले होते. मात्र, पालिका आता स्वत:च्या तिजोरीतून पैसे देत आहे, असा आरोप भाजपचे स्थायी समितीचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला.

या प्रकल्पावर महानगर पालिका 1 हजार 20 कोटी रुपये खर्च करत आहे. आता सल्लागार नियुक्तीसाठीही कोट्यवधींचा खर्च केला जाणार आहे. सल्लागारासाठी किमान 40 कोटी रुपयांचे शुल्क होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प रोज 600 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून 4 मेगावॅट विजेची निर्मीती करणार असल्याची माहिती आहे.