नवी मुंबई,  : अतिरिक्त अधिमूल्याशिवाय बांधकामे पूर्ण करण्यास सिडकोतर्फे विकासकांना 9 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरात लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घरखरेदीत आलेल्या मंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या विकासकांना दिलासा मिळणार आहे. 

हे वाचा : सीएची परीक्षा पुढे ढकलली

सद्यस्थितीत नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) अधिनियम, 2008 नुसार परवानगी देण्यात आलेल्या विकासकांसोबत करारनामा केल्याच्या तारखेपासून पुढील चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. काही अटी व शर्तींवर आणि महामंडळाकडून वेळोवळी निश्‍चित करण्यात आलेले अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून बांधकामास मुदतवाढ देण्याचा अधिकार महामंडळाला आहे. कोव्हिड- 19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे आलेली आर्थिक मंदी, कामगारांचे झालेले स्थलांतर, सार्वजनिक वाहतुकीवर असणारे निर्बंध व त्याचा बांधकाम क्षेत्रावर झालेला विपरित परिणाम या कारणांमुळे कोणतेही अधिमूल्य न आकारता बांधकामांस मुदतवाढ देण्याची मागणी नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांकडून करण्यात येत होती. 

हे वाचा : मास्क नाही, तर खैर नाही

नवी मुंबईत बिल्डर्स ऍन्ड डेव्हलपर्स असोसिएशन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याबरोबर ऑनलाईन बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत विकासकांकडून या संदर्भातील मागणी करण्यात आली. या मागणीचा सर्वंकष विचार करून सिडकोतर्फे अतिरिक्त अधिमूल्य न आकारता अनुज्ञप्तीधारकांना 9 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.