नवी मुंबई : लॉकडाऊनमुळे दीड महिन्यांपासून राज्यातील सर्व उद्योग बंद आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने मनुष्यबळासाठी सुमारे 3 हजार 500 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सेस आणि जीएसटी वसूली आणि इतर कामांसाठी याद्वारे 28 हजार सेवा कर सेवा प्रदात्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. लॉकडाऊनमुळे अनिश्‍चिततेचे वातावरण असताना संबधित विभागाकडून ही निविदा काढण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? ...हा नियम पाळा, नाही तर पुढचा नंबर तुमचा! 

राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात एमएसआरएलएम आणि ग्राम विकास विभागांतर्गत इतर विभागांमधील विविध प्रकारचे कर रिटर्न (आयकर,जीएसटी आदी) भरण्यासाठी आणि ते दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळासाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने 17 एप्रिलला राज्याच्या "महाटेंडर' या ऑनलाइन पोर्टलवर एक निविदा प्रसिद्ध केली. यामधील अटी शर्ती लक्षात घेतल्यास ही निविदा एखाद्या ठराविक कंत्राटदार अथवा एजन्सीसाठीच प्रसिद्ध केल्याचे जाणवते. 

ही बातमी वाचली का? धक्कादायक! लॉकडाऊनमध्ये 200 भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू

विशेष म्हणजे कोरोनासारख्या महाभयंकर आपत्ती असताना हजारो कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रसिद्ध करण्याची घाई का झाली? असा प्रश्‍न उपस्तित होत आहे. या निविदा राबवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या एका सूचनेचे कारण ग्रामविकास विभागाकडून दिले जात असले तरी केंद्र शासनाच्या त्या सूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून सदर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सरकारचे आर्थिक उत्पन्न शून्यावर आले आहे. असे असतानाही किमान 3 हजार 500 कोटी खर्चाची दहा वर्षासाठी निविदा काढून राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेण्याचा घाट ग्रामविकास विभाग करत नाही ना, असाही प्रश्‍न उपस्तित होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? राज्यातील मालवाहतूक व्यवसाय संकटात, हे आहे कारण...

अटी अणि शर्तीमुळेही शंका 
निविदा भरण्यासाठीच्या तीन वर्षे किमान शंभर कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि शंभर कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प राबवल्याचा अनुभव अशा अटी आहेत. आणखी काही अटी निविदेत नमूद आहेत, ज्यामुळे निविदा भरण्यात स्पर्धा होणार नाही याची दक्षता तर ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आली नाही ना, असा प्रश्‍नही उपस्तित होत आहे. याशिवाय यशस्वी निविदाधारकाने नेमणूक केलेल्या कामगारांनी कोणत्याही कामगार संघटनेत सामील व्हायचे नाही, किंवा संप, निदर्शने किंवा अन्य कोणतीही आंदोलने करायची नाहीत, अशा अटी निविदेत आहेत. 

सहा मे रोजी होणार बैठक 
ग्राम विकास विभागाने येत्या 6 मे रोजी निविदा पूर्व बैठक (प्री बीड मीटिंग) यासंदर्भात ठेवली आहे. सोशल डिस्टंन्सिंग पाळण्याचे सरकारकडून आवाहन करण्यात येत असताना ग्रामविकास विभाग मात्र निविदा पूर्व बैठकीचे आयोजन करत असल्यानेही आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? मुंबई शहराला पडलीये ग्रामीण भागाची गरज; पालिका मागवणार डॉक्टर

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) आदी विभागाकरिता मनुष्यबळ बाह्य एजन्सीद्वारे (आउटसोर्सिंग) भरती करण्याबाबत राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने निविदा काढली आहे. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली नाही. निविदेचा खर्च किती होईल हे निविदा प्राप्त झाल्या नंतर कळेल. ती दहा वर्षांकरिता काढण्यात आली आहे. लॅकडाऊनमुळे या निविदेला मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्याबाबतचे शुद्धिपत्रक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. 
- नितीन पवार, विभाग अधिकारी, असल्याचे ग्राम विकास विभाग.