मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. या सबंधीचा निकाल न्यायालयाने 26 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निकालानंतर डबेवाला संघटनेने भावनिक प्रतिक्रिया दिली. (Dabbawalla Union Emotional Reaction over Maratha Reservation Supreme Court Verdict)

मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे डबेवाल्यांसाठी विकासाचे एक दालन बंद झाले, अशी खंत मुंबईच्या डबेवाला संघटनेने (Mumbai Dabbawalla Union) व्यक्त केली. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आले. याचा धक्का मुंबईतील डबेवाल्यांना बसला आहे. डबेवाला संघटनेतील बहुतांश डबेवाले हे मराठा समाजाचे आहेत. मराठा आरक्षण दिल्यामुळे आमची मुले शिकली असती, सरकारी नोकरीत लागली असती. मराठा आरक्षणामुळे आमच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीसाठीचे विकासाचे नविन दालन उघडले होते. ते विकासाचे दालन आज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बंद झाले, अशी खंत संघटनेचे पदाधिकारी सुभाष तळेकर यांनी व्यक्त केले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणतात...

"मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी व धक्कादायक आहे. राज्य सरकार तसेच संबंधित संघटनांनी अतिशय निर्धारपूर्वक हिरीरीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तरीही अनपेक्षित निकाल हाती आला. राज्य सरकार सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून पुढील योग्य ती भूमिका ठरवेल. दरम्यान सर्वांनी कृपया शांतता राखावी", असे आवाहन राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात...

"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे", असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.