वाशी : कोरोना संकटामुळे नवीन घर घरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने घरांचे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु सिडकोतर्फे महागृहनिर्मिती प्रकल्पानुसार बांधण्यात येत असलेल्या घरांच्या लाभार्थ्यांना यातील पहिल्या टप्प्यातील सूट मिळणे अशक्‍य दिसत आहे. त्यामुळे सुमारे 3 हजार 500 लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

मोठी बातमी! मुंबई, पुणे वगळता इतर विद्यापीठात ऑनलाईन परीक्षा अशक्य; कुलगुरूंच्या समितीचा अहवाल सादर

सिडकोतर्फे घणसोली, खारघर, तळोजा, द्रोणागिरी आणि कळंबोलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प घटकांतील नागरिकांसाठी 14 हजार 138 घरांची महागृहनिर्माण योजना दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती. त्यांचा ताबा ऑक्‍टोबरपासून डिसेंबर 2020 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार होता; पण कोरोनामुळे हे बांधकाम रखडले आहे. त्यातच "रेरा'नेही बांधकाम व्यावसायिकाना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. 

ही बातमी वाचली का? सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणः सलग तिस-या दिवशी रियाची चौकशी

दरम्यान, राज्य सरकारने नुकताच मुुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार असून 1 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत घरांची नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना मुद्रांक शुल्कामध्ये 3 टक्के; तर 1 जानेवारीपासून 31 मार्च 2021 पर्यंत नोंदणी करणाऱ्यांना 2 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु सिडकोच्या घरांचे बांधकाम धीम्या गतीने सुरू असल्याने डिसेंबर 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मुुद्रांक शुल्क कमी केल्याच्या सुविधेतील पहिल्या टप्प्याचा लाभ या लाभार्थ्यांना होणार नाही, असे दिसते. त्यामुळे ते नाराजी व्यक्त करत आहेत. 

ही बातमी वाचली का? लॉकडाऊनमध्ये सिगारेटची लत पडली महागात; दुकानदाराला गंडवण्याच्या नादात थेट तुरूंगात रवानगी

सिडकोकडून डिसेंबरअखेरपर्यंत काम पूर्ण करून ताबा देण्याचा प्रयत्न आहे. महागृहनिर्माण हौसिंग सोसायटीचे काम पूर्ण झाल्यांनतर घरांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. 
- प्रिया रांताबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको 

--------------------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)