मुंबई : युरोप आणि अमेरिकेत केवळ 4 ते 5 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारतात हीच संख्या आज 69 टक्के आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, भारतात ही संख्या कमी करणे गरजेचे आहे. कमीत कमी शेतकरी शेतीवर अवलंबून असायला पाहिजे. यासाठी देशात औद्योगिकीकरण लवकरात लवकर झाले पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे मत होते.

लोकनिधीतून उभारलेली चैत्यभूमी, जतन करण्याची लोकभावना

शेती हा बाबासाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. साडेसात वर्षें त्यांनी कोकणात शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालवले. त्यातून जमीनदारी, सावकारी बंद होण्यास मदत झाली. निव्वळ पारंपरिक शेतीवर शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाह करणे शक्‍य नाही, असे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते. लहान लहान तुकडे झालेल्या शेतीच्या प्लॉटसवर शेती किफायतशीर होणे शक्‍य नाही. आज आपल्याला हे सर्व अनुभवायला येत आहे. देशातील 83 टक्के शेतकरी आज अल्पभूधारक आहेत, म्हणजे साधारण एक ते दोन एकर शेती असलेले शेतकरी. एक ते दोन एकर शेतजमिनीतून किती उत्पादकता वाढवू शकतो, ही एक वेगळीच समस्या आहे. 

चैत्यभूमीला पोलिसांचा पहारा, शिवाजीपार्क पहिल्यांदाच मोकळे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "शेतकरी गरीब आहे आणि या गरिबीमुळे त्याच्याकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या गुंतवणुकीला पैसे उरत नाहीत. शेती करण्यासाठी पुरेशी अवजारे नसतात, सिंचनासाठी पाणी विकत घेऊ शकत नाही, शेतीला लागणाऱ्या विजेचे दर त्याला परवडत नाहीत, चांगल्या प्रतीचे बियाणे तो खरेदी करू शकत नाही. या सर्व कारणांमुळे शेतकरी शेतीची उत्पादकता वाढवू शकत नाहीत. यावर मात करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्रिसूत्री सुचवली होती. 

• 1. शेतीसाठी लागणारे अवजार आधुनिक असले पाहिजे. पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती कधीच समृद्धी आणू शकणार नाही. 
• 2. आधुनिकीकरण करण्यासाठी जमिनीच्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांचे एकत्रिकरण होणे आवश्‍यक आहे. 
• 3. शेतीला दर्जेदार बी-बियाणांची गरज आहे. त्याशिवाय शेती चांगली होऊ शकत नाही. 

वरील तिन्ही गोष्टी शेतकऱ्याला पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. थोडक्‍यात शेतकऱ्याला शेतीसाठी लागणारा खर्च सरकारने केला पाहिजे, ही सरकारची प्राथमिकता असायला पाहिजे, असे विचार बाबासाहेबांनी मांडले होते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतमालाला हमी भाव देण्यापेक्षा शेतीसाठी लागणारा खर्च सरकारने अग्रीम रक्कम दिली पाहिजे. बाबासाहेबांनी 1944 साली ही महत्त्वाची सूचना केली होती. आजच्या काळात बाबासाहेबांच्या या विचारांचे महत्त्व जाणवते. तेलंगणासारख्या राज्याने तब्बल 74 वर्षांनंतर बाबासाहेबांचा शेतीविचार स्वीकारला. केंद्र सरकारने उशिरा का होईना, मात्र शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम देणे सुरू केले आहे.

"२१ व्या शतकात भारत जी प्रगती करतोय ती बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे" : फडणवीस

 
शेती जर चांगली व्हावी असे वाटत असेल तर पावसाची गरज आहे. आपल्या देशात बहुतांश भागात पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. पाऊस हवा असेल तर जंगल क्षेत्र निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांनी 7 दशकांपूर्वी लिहून ठेवलेय. ते पुढे म्हणतात, सरकारने वनीकरणाचा कार्यक्रम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. अनेक राज्य सरकारांना दुष्काळी परिस्थितीनंतर याची जाणीव झाली. आज अनेक राज्यांनी वनीकरण, वृक्ष लागवडीच्या मोहिमा हाती घेतल्याचे दिसते. 

--------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)