भाईंदर : ठाणे जिल्ह्यातील चार आणि पालघर (Palghar) जिल्ह्यातील एक महापालिका जोडणाऱ्या जलमार्गावरील चार जेटींचे (water transport work) काम लवकरच सुरू होणार आहे. हे काम सुरू करण्यास प्रत्यक्ष लागणाऱ्या परवानग्या मिळवण्यासाठी विलंब होत होता. आता या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून एकंदर १०० कोटींच्या (hundred crore work project) या कामासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार (Maharashtra government) प्रत्येकी ५० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या जलमार्गामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन जलमार्गामुळे वसईपासून भिवंडीला अत्यंत कमी वेळेत जाता येणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरारसह ठाणे जिल्ह्यातील मिरा-भाईंदर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडी या पाच महापालिकांना जोडणाऱ्या जलमार्गाचा प्रस्ताव २०१६ मध्ये तयार करण्यात आला होता. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना लाभलेला खाडीकिनारा लक्षात घेऊन रस्ते मार्गासाठी पर्याय म्हणून हा जलमार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या जलमार्गामुळे वसईपासून भिवंडीला अत्यंत कमी वेळेत जाता येणार आहे. त्यामुळे जलमार्गाला लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी खासदार राजन विचारे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

त्यानुसार ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली होती; मात्र हे काम सुरू करण्यास प्रत्यक्ष लागणाऱ्या परवानग्या मिळवण्यासाठी विलंब लागत होता. आता या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी वसई, मिरा-भाईंदर, घोडबंदर, नागला बंदर, कोलशेत, काल्हेर, पारसिक, अंजुर दिवे, डोंबिवली, कल्याण या १० ठिकाणी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून जेटी बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी मिरा-भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या ठिकाणच्या जेटीचे काम तात्काळ सुरू होणार आहे.

जलमार्गात रेल्वे पुलाचा अडथळा

१) खासदार राजन विचारे, खासदार राजेंद्र गावित, मिरा-भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांनी नुकतीच मेरीटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या जलमार्गाची पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्यात भाईंदर येथील जैसल पार्क जेटी येथून बोटीने भाईंदर-नायगाव यांना जोडणाऱ्या पश्चिम रेल्वे मार्गावरील जुन्या धोकादायक झालेल्या पुलाची पाहणी करण्यात आली. हा पूल पाण्याच्या पातळीपासून कमी उंचीवर असल्याने जलवाहतुकीच्या मार्गासाठी अडथळा ठरत आहे.

२) पुलावरून लगतच्या पाणजू या गावासाठी जलवाहिनी जात आहे, ती नवीन पुलावर स्थलांतरित करण्यासाठी रेल्वेकडून १२ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. परिणामी, सदरचे काम थांबले. दरम्यान, १२ कोटींची रेल्वेने मागितलेली रक्कम माफ करण्यासाठी खासदार राजेंद्र गावित व राजन विचारे रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत, जेणेकरून धोकादायक झालेला पूल निष्कासित करून भविष्यात मोठ्या जलवाहतुकीसाठी मार्ग मोकळा होईल.

चार जेटींच्या कामासाठी १०० कोटी रुपयांचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधी देण्यात येणार आहे. यापैकी राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केली असल्यामुळे जेटीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- राजन विचारे, खासदार, ठाणे