मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील वाबळेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळा आदर्श करण्याचा मानस राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. यासाठी आगामी चार वर्षांत प्रत्येक तालुक्‍यातील किमान चार याप्रमाणे राज्यात एकूण 1500 शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. 

महत्वाची बातमी ः राज्यात पट्रोल-डिझेल महागणार; मुंबई, पुण्यात घरखरेदी स्वस्त 

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शासकीय शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांसह गुणवत्तावाढीसाठी उत्कृष्ट अध्ययन सुविधा, स्मार्ट क्‍लासरूम, सुसज्ज वाचनालय, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, क्रीडा सुविधा, इंटरनेट जोडणी, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी अंदाजे 5 हजार कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. 

सीमावर्ती भागातील शाळांना आर्थिक साह्य 
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात सुरू असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवण्यासाठी सरकारने आर्थिक साह्य दिले आहे. यासाठी विशेष बाब म्हणून 10 कोटी रुपये अर्थसाह्य जाहीर करण्यात आले. 

हेही वाचा ः युवकांसाठी रोजगार योजना

रयत शिक्षण संस्थेला अनुदान 
रयत शिक्षण संस्थेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त 2020-2021 या आर्थिक वर्षात संस्थेला 11 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना 
राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना कार्यान्वित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या योजनेनुसार, पाच वर्षांत दहा लाख तरुण प्रशिक्षित होणार आहेत. ही योजना 21 ते 28 वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी लागू करण्यात येईल. या योजनेसाठी 6 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 15 ऑगस्टपासून ही योजना सुरू होईल. 

हेही वाचा ः #MahaBudget2020: अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी 'या' महत्वाच्या तरतुदी... 

आयटीआयचे कौशल्य केंद्रात रूपांतर 
राज्यातील आयटीआयच्या दर्जात वाढ करून जागतिक दर्जाच्या आधुनिक कौशल्य केंद्रात रूपांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातून 12 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून राज्य सरकारकडून आगामी 3 वर्षांत 1 हजार 500 कोटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.