मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणार्‍या वितरकांची 97 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यातच सरकारी रुग्णालयांकडून स्थानिक खरेदीच्या नावाखाली कोट्यवधीची औषधे बेकायदापणे खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक स्तरावर औषधे खरेदी करून रुग्णालय प्रशासनाकडून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यात येत असल्याने सरकारला कोट्यवधीचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात येत आहे.

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी 2017 मध्ये हाफकिन बायो फार्मास्युटीकलमध्ये स्वतंत्रपणे औषध खरेदी व विक्री कक्ष स्थापन करण्यात आला. तसेच राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या औषधांपैकी 90 टक्के औषधेही खरेदी व विक्री कक्षाकडूनच घेण्याचे बंधनकारक केले, तर अत्यावश्यक गरजेनुसार 10 टक्के औषधे स्थानिक स्तरावर खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र औषध खरेदी व विक्री कक्षाचा कारभार रुळावर येण्यास विलंब झाल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. याचाच फायदा घेत राज्यातील रुग्णालय प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात औषधे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे 2017 पासून रुग्णालयांनी कोट्यवधींची औषधे स्थानिक पातळीवरून खरेदी केली.

महत्त्वाची बातमी : भाजपला पुन्हा मोठा दणका; उद्या आणखी एक नेता राष्ट्रवादीत करणार प्रवेश!

स्थानिक पातळीवरून औषधे खरेदी करता यावी, यासाठी रुग्णालयातून औषध खरेदी व विक्री कक्षाकडे जाणीवपूर्वक कमी ऑर्डर देण्यात येत होती. औषधांच्या तुटवड्याचे कारण देत रुग्णालयांनी स्थानिक पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात औषधे खरेदी केली. मात्र या औषधांची कोट्यवधी रुपयांची देयके रुग्णालयांकडून थकवण्यात आल्याने स्थानिक पातळीवरील औषध विक्रेत्यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे तक्रार केली असता हा प्रकार उघडकीस आला. यावर डॉ. लहाने यांनी 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात खरेदी केलेल्या औषधांना कोणतीही प्रशासकीय मान्यता नाही. त्यामुळे ज्यांनी तुम्हाला औषधांची ऑर्डर दिली आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधा असे लेखी उत्तर औषध विक्रेत्यांना दिले आहे.

गेल्या चार वर्षांमध्ये सरकारी रुग्णालयातील अधिकारी, अधिष्ठाता यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात औषध वितरकांची संघटना असलेल्या ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनकडून गेल्यावर्षी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडेही तक्रार केली होती. 

महत्त्वाची बातमी : राजेश टोपे म्हणालेत, "दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून 'मोठा' निर्णय घेणार"; महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन ?

याबाबत ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन अध्यक्ष अभय पांडे म्हणालेत की, "12 फेब्रुवारी 2020 रोजी, मुंबई पोलिस आयुक्तांना आमच्या संस्थेमार्फत कळवण्यात आले की डीएमईआर रुग्णालयांनी औषध खरेदी प्रक्रियेत फसवणूक केली आहे. आणि आज डीएमईआरच्या संचालकांनी देखील त्यांच्या रूग्णालयातील डीन, डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट यांनी मिळून बेकायदेशीरपणे औषध खरेदी केल्याचे लेखी मान्य केले आहे. नियमांचे उल्लंघन केले. या लोकांविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात यावा, हे आता स्पष्ट झाले आहे. औषध वितरकांना अंधारात ठेवून स्थानिक पातळीवर जवळपास 10 कोटीपर्यंतची औषधे खरेदी केली आहेत. रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे."

2017- 18 पासून सर्व खरेदी हाफकीन मंडळाकडून खरेदी केली जाते. डीएमईआर काहीही खरेदी करत नाही. ज्यांचे पैसे द्यायचे की नाही याचा रुग्णालयाशी काहीही संबंध नाही. आम्ही कोणतेही पत्र दिलेले नाही, असं वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) चे संचालक  डॉ. तात्याराव लहाने म्हणालेत. 

( संपादन - सुमित बागुल )

huge misappropriation in billing of buying medicines by government hospitals allegation by distributors