मुंबई : लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सुनावणीसाठी न्यायालयात हजेरी लावणाऱ्या वकिलांना आता प्रायोगिक तत्वावर रेल्वेने प्रवास करण्याची सशर्त मुभा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला हजेरी लावायची असेल त्यांना रजिस्ट्रार कार्यालयातून प्रमाणित पत्र घेऊन प्रवास करता येणार आहे.

उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांंचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे वकिलांना न्यायालयात हजेरी लावावी लागते. या पाश्वभूमीवर रेल्वे गाडीतून वकिलांना प्रवास करायला परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आणि अर्ज न्यायालयात एड उदय वारुंजीकर आणि एड. शाम देवानी यांच्या मार्फत करण्यात आली आहे. मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

धक्कादायक खुलासा ! रिया आणि सुशांतने बनवला होता एक खास WhatsApp ग्रुप, चर्चा व्हायची ड्रग्सची

ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला हजेरी लावायची असेल त्यांनी रजिस्ट्रार कार्यालयात अर्ज द्यावा, त्यावर रजिस्ट्रारकडून ई-मेलवर प्रमाणित पत्र पाठविले जाईल. या पत्रावर संबंधित वकिलांना त्या दिवसाचे तिकीट मिळू शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्यांना पत्र मिळाले असेल त्यांनाच रेल्वेने त्या दिवसाचे तिकिट द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

तसेच याचा गैरवापर वकिलांनी करु नये आणि केल्यास बार काउन्सिल महाराष्ट्र आणि गोव्यामार्फत कारवाई केली जाईल, सुरक्षित नियमांचे पालन करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या प्रायोगिक तत्वावर ता 18 ते ता. 7 ऑक्टोबरसाठी ही सेवा सुरू राहणार आहे. त्यानंतर अन्य कनिष्ठ न्यायालयांंसाठी याचा विचार करु, असे खंडपीठ म्हणाले.

महत्त्वाची बातमी - छम छम बारबाला झाल्यात बिझनेस वूमन, 'अशी' शक्कल लढवून भरतायत पोटाची खळगी

याआधी न्यायालयाने ई पासबाबत सरकारकडे विचारणा केली होती. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठापुढे बाजू मांडली. सरकार परवानगी देईल मात्र त्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे, असे त्यांनी आज सांगितले. रेल्वे सेवा नसल्यामुळे न्यायालयात पोहचण्यासाठी अडचणी येत आहेत, असे वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

lawyers and advocates are now allowed to travel from local train with permission from registrar