मुंबई: अत्यावश्यक सेवांमध्ये न मोडणाऱ्या दुकानांची 'शटर डाउन' करतानाच ऑनलाईन व्यापाराला संमती देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध किरकोळ दुकानदार आणि स्थानिक विक्रेत्यांमधील असंतोष वाढत चालला असून मंगळवारी कित्येक दुकानांवर निषेधाचे फलक लागल्याचे दिसून आले. आवश्यक सेवा नसणाऱ्या गोष्टींच्या ऑनलाइन विक्रीला जर परवानगी दिली जात असेल तर स्थानिक स्तरावर दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी का देण्यात येत नाही असा सवाल आज मुंबई आणि राज्यभरातील दुकानदारांनी प्रशासन व सरकारला विचारला. अशा प्रकारचा भेदभाव दिसून येत असल्याने काहींनी आपल्या दुकानांवर निषेधाचे फलक लावले तर काहींनी आपल्या मालाची ऑनलाइन विक्री करता येणे शक्य आहे का? याची चाचपणी सुरू केली.

कामगाराला कोरोना झाल्यास पगाराचं काय? वाचा नवे नियम

महाराष्ट्रातील मिनी लॉकडाऊनमुळे नव्वद टक्के हॉटेल व रेस्टॉरंट बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. किरकोळ दुकानदारांनी संघटित होऊन या निर्णयाविरुद्ध रान उठवण्याचे निश्चित केले आहे. ऑनलाईन व्यापाराला संमती देणारा पण दुकाने बंद करण्यास सांगणारा मिनी लॉकडाऊन हा भेदभावजनक असून त्यामुळे रिटेल सेवाक्षेत्र कोलमडून पडेल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे सर्व दुकानदारांना या निर्णयाच्या निषेधार्थ दुकानांवर फलक लावण्याचे तसेच लोकप्रतिनिधींना पत्रे, इमेल पाठवून सत्य परिस्थिती सांगण्याचे आवाहन केले आहे.

सावधान!!! नियम मोडल्यास थेट सोसायटीलाच बसणार दंड; वाचा नवी नियमावली

व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन ऑनलाईन सभा-बैठका याद्वारे पुढील रणनीती ठरविण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. दुकाने बंद झाली तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर, भाडे कोणी द्यावे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अशाने महाराष्ट्रातील रिटेल व्यवसाय नष्ट होईल. एकीकडे आमचा माल पडून राहणार व ऑनलाईन व्यापार सुरु राहणार हे भेदभावजनक आहे, असे अध्यक्ष विरेन शहा म्हणाले. अशा स्थितीत ज्या दुकानदारांना शक्य आहे, त्यांनी वॉट्सअप तसेच समाजमाध्यमांच्या साह्याने ग्राहकांशी संपर्क साधून ऑनलाईन व्यापार सुरु करावा, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. सरकारने आम्हाला संघटित केल्याबद्दल धन्यवाद अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया शहा यांनी व्यक्त करतानाच दादरला दुकाने बंद आहेत, पण रस्त्यावरील विक्रेते खुलेआम धंदा करत आहेत, असेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.

अरे देवा... मुंबईत नव्या कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा 10 हजारांवर

तर आताच्या मिनी लॉकडाऊनमुळे नव्वद टक्के हॉटेल बंद होतील, अशी भीती हॉटेल अँड रेस्टोरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र चे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनी व्यक्त केली. पहिल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील 30 टक्के हॉटेल बंद झाली, 20 टक्के अद्यापही पूर्ण क्षमतेने उघडली नाहीत, उरलेली तोट्यातच चालत आहेत, त्यांचा निम्मा धंदा कमी झाला. वर्षभर आम्हाला सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही, 10 लाख कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. मुळात रेस्टोरंटचा सत्तर ते ऐंशी टक्के व्यवसाय हा विकएंडला व तो देखील संध्याकाळनंतरच होतो. त्यामुळे आताच्या मिनी लॉकडाऊनमध्ये हॉटेल उघडी ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असेही ते म्हणाले.

"दोन दिवसांचा लॉकडाउन असल्याने मी सहमती दिली, पण..."

रोगाचा फैलाव थांबवण्यासाठीची सरकारची धडपड स्तुत्य असली तरी जीवन आणि जगण्याचे मार्ग यात समन्वय साधावा, असे रिटेलर असोसिएशनचे सीईओ कुमार राजगोपलन म्हणाले. अशाने छोट्या व्यापाऱ्यांना भांडवलटंचाई भासेल व धंदा बंद पडेल. ऑनलाईन व्यापाराला संमती देणारी सरकारची कृती भेदभावजनक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा सरकारचा फतवा आहे, मात्र बहुसंख्य कर्मचारी हे तरुण असल्याने सध्या त्यांचे लसीकरण शक्य नाही. तसेच व्यापारी हे कोविड योद्धे नसल्याने त्यांचे प्राधान्याने लसीकरणही होणार नाही. अशा स्थितीत सरकारने व्यापाऱ्यांचे लसीकरण करून व्यवसाय सुरु करू द्यावा, असेही राजगोपालन यांनी म्हटले आहे.

(संपादन- विराज भागवत)