मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (SEBC) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. या सबंधीचा निकाल न्यायालयाने 26 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निकालावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी खंत व्यक्त केली. (Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil Express Concerns over Maratha Reservation)

"मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी व धक्कादायक आहे. राज्य सरकार तसेच संबंधित संघटनांनी अतिशय निर्धारपूर्वक हिरीरीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तरीही अनपेक्षित निकाल हाती आला. राज्य सरकार सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून पुढील योग्य ती भूमिका ठरवेल. दरम्यान सर्वांनी कृपया शांतता राखावी", असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे ऑफिशियल ट्वीटर हँडल असलेल्या HMO Maharashtra यावरून वळसे-पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

भाजपचे आशिष शेलार म्हणाले...

"मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडलं. आमच्या मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती, जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचं काम केलं जात होतं. गायकवाड कमिशनच्या कामात अडवणूक केली जात होती. सत्तेत आल्यावर तरी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सपोर्ट करायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही. त्यामुळेच या गायकावड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने मोहोर उमटवली नाही", अशा शब्दात शेलार यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली.