मुंबई - मागील वर्षी म्हणजेच २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकाळ सुरु असताना आणि महाराष्ट्रात आचारसंहिता सुरु असताना पोलिस खात्यातील महत्त्वाच्या रेकॉर्ड आणि रिपोर्ट्सचं डिजिटायझेशन करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. डिजिटायझेशनचं कंत्राट ज्या कंपनीला दिलं गेलं होतं, ती कंपनी मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांचा मुलगा सुमुख बर्वे आणि पत्नी शर्मिला बर्वे यांच्या नावावर रजिस्टर्ड आहे. दरम्यान, आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तूर्तास  या प्रकल्पाला रद्द केलंय. 

मोठी बातमी - चंद्रकांत पाटील, मंगलप्रभात लोढा यांच्याबद्दल भाजपचा मोठा निर्णय, काढलं 'हे' परिपत्रक...

काही मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या माहितीनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्यांकच्याकडे गृहखाते देखील होतं, त्यांनी ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई पोलिसांच्या रेकॉर्ड्सचं डिजिटायझेशन करण्याचं कंत्राट 'क्रिस्पक्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला ५ वर्षांसाठी दिलं होतं.  

महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आता याबाबत माहिती मागवली आहे. त्यांनी माध्यमानसी देखील संवाद साधला. "आम्ही सदर प्रकरणात चौकशी करत आहोत, अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) संजय कुमार यांनी मुंबई कमिशनर संजय बर्वे यांच्याकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागवलेलं आहे. असं देशमुख म्हणालेत. आज  राज्याचे गृहमंत्री अनिल देखमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतलीये. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.    

मोठी बातमी - 'हे' ११ नगरसेवक करणार राष्ट्रवादीत घरवापसी; गणेश नाईकांना मोठा धक्का..

संजय बर्वे यांच्याकडून मागितलेलं स्पष्टीकरण म्हणजे हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याकडे टाकलेलं पाहिलं पाऊल आहे, असंच आता बोललं जातंय. ऑक्टोबर महिन्यात हा प्रकल्प सुरु करताना कोणतंही इ-टेंडर काढण्यात आलेलं नव्हतं. महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यातच  आचारसंहिता लागू झाली होती, अशात ऑक्टोबर महिन्यात हा प्रकल्प कसा देण्यात आला याबाबत देखील आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. 

मोठी बातमी - कांदाभजी चाहत्यांसाठी खुशखबर; सुटलाय पुन्हा घमघमाट

मुंबई आयुक्त संजय बर्वे हे येत्या २९ तारखेला निवृत्त होतायत. ज्या कंपनीला या कामाचं कंत्राट देण्यात आलंय त्या 'क्रिस्पक्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीत १० टक्के वाटा हा शर्मिला बर्वे आणि ९० टाके वाटा हा सुमुख बर्वे यांचा आहे. या कंपनीकडून पुरवण्यात आलेलं सॉफ्टवेअर हे पूर्णपणे फ्री असून यामधून कंपनीला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा झालेला नाही असं सुमुख बर्वे यांनी म्हटलंय.

maharashtra home minister issued summonsed to mumbai commissioner sanyaj barve