esakal
मुंबई

Fadnavis Reaction on Jarange Hunger Strike: मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली भूमिका स्पष्ट, म्हणाले..

Manoj Jarange’s Indefinite Hunger Strike at Azad Maidan : मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे.

Mayur Ratnaparkhe

CM Devendra Fadnavis’ First Reaction on Manoj Jarange’s Protest : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू झाले आहे. या निमित्त हजारो मराठा बांधव मुंबईत धडकले आहेत. तर आझाद मैदानावर ठिय्या मारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणास बसले आहेत. त्यांनी देखील सगळ्यांना आवाहन केले आहे की, आपल्याला नियमाने उपोषण करायचे आहे आणि सगळ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाचीही भूमिका सहकार्य करण्याची आहे. कारण, आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगितलं आहे की लोकशाही पद्धतीने एखादं आंदोलन जर चालत असेल, तर त्या आंदोलनाला कुठलीच मनाई करण्याचं कारण नाही. लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न सोडावायचे असतात, आंदोलन त्याचा एक मार्ग असतो.

तसचे, त्यामुळे अशाप्रकारच्या आंदोलनाला जे काही सरकारच्यावतीने पाहीजे ते आम्ही करतो आहोत. विशेषकरून उच्च न्यायालयाने जे काही आदेश दिले आहेत, त्या आदेशानुसार सगळं सहकार्य सुरू आहे. हे खरंय की, काही तुरळक प्रमाणात आंदोलकांनी काही ठिकाणी रास्ता रोको केला, थोडी वाहतूकीची कोंडी केली. परंतु पोलिसांनी चर्चा केल्यानंतर त्याही ठिकाणी आंदोलकांन सहकार्य केलेलं आहे. त्या त्या जागा मोकळ्या केलेल्या आहेत. पण अर्थात इतक्या मोठ्यप्रमाणात लोक आल्याने काही ना काही वाहतूक कोंडी होत असते, ते झाली. असंही फडणवीस म्हणाले.

या सगळ्या गोष्टींमध्ये एका गोष्टीची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल. काही लोकच जरा वेगळ्य पद्धतीने वागतात आणि त्याने आंदोलनाला गालबोट लागतं. तर अशाप्रकारे कुणी वागू नये याकडे लक्ष द्यावे लागेल. मला असं वाटतं, मनोज जरांगे पाटील यांनीही अशाचप्रकारचं आवाहन केलेलं आहे. कोणीही अलोकतांत्रिक पद्धतीने किंवा आडमुठेपणाने वागू नये.

मी देखील सगळ्य आंदोलकांना हेच आवाहन करणार आहे, कारण आज त्या ठिकाणी जे काही चाललेलं आहे. ते उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासनास काम करावे लागणार आहे. हे काही शासनाचे निर्देशाने नाही, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच प्रशासन काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनावरही जे काही बंधन उच्च न्यायालयाने टाकलेली आहेत, ती पाळावी लागलतील. अर्थात त्या बंधणात राहून लोकशाही पद्धतीने सगळं सहकार्य हे प्रशासनही करतय आणि सरकारचंही त्या संदर्भात कुठलंही वेगळं मत नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2026: प्रशिक्षक रिकी पाँटिंगनेच दिलेला वर्चस्व गाजविण्याचा सल्ला, कुपर कोनोलीनं स्पष्टच केला खुलासा

अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांनी राबवला अनोखा उपक्रम ! मुलींसाठी HPV लसीकरण मोहिमेची सुरुवात

Viral status Thackeray group : ‘उद्धवरावांची उद्‌ध्वस्त सेना’ ठाकरेंच्या प्रमुख नेत्याच्या स्टेटसने चर्चा, ५ मिनीटात डिलीटही केलं

Akola News: शहरातील ३५ पाण्याच्या टाक्यांची होणार दुरुस्ती; चार झोनमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचे नियोजन

Nanded Crime: माहूर तालुक्यातील बंद खडी केंद्रावरील गिट्टी साठा बेकायदेशीर; एक कोटी ९९ लाखाचा दंड, तहसीलदारांची कारवाई!

SCROLL FOR NEXT