मुंबई: सध्या राज्यात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यात कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसात केलेल्या मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू आणि वीकेंड लॉकडाउनमुळे रूग्णांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह येण्याचा दरही काही अंशी कमी झालाय. पण असे असले तरी सध्या राज्यात उपचाराधीन असलेल्या रूग्णांची संख्या मोठी आहे. रूग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची सर्व सोय पुरवण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात वैद्यकीय ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने हा ऑक्सिजन इतर ठिकाणांहून आणण्यात येत आहे. याबद्दल राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. "महाराष्ट्रात ऑक्सिजन तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन जिथे आहे, तिथून नीट विचारणा करून तो ऑक्सिजन योग्य ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम RTO म्हणजेच वाहतूक पोलिसांचं आहे. पोलीस दल त्यांचे हे काम उत्तमरित्या पार पाडत आहेत. अशा परिस्थितीत जिथे ऑक्सिजनची तातडीने गरज असेल, तिथे ऑक्सिजन पोहोचवण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर तयार केलं जाईल", अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे मंत्री अनिल परब यांनी दिली.

"सध्या काही गोष्टींवरून राजकारण सुरू आहे. पण ऑक्सिजन आणि रेमडिसिवीर बनवण्याचं काम हे केंद्राचं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या गोष्टी त्यांच्याकडूनच मागणार हा सरळ भाग आहे. जर या गोष्टी तयार करण्याची परवानगी राज्याला देण्यात आली, तर आम्ही केंद्राकडून मागणी करत बसणार नाही. तसेच, काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात FDA कारवाई करत आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांना ते सोडणार नाहीत. औषधांचा साठा असेल, तर कारवाई नक्कीच होणार. कारण केंद्राने निर्यात बंदी केली होती तर नियमानुसार साठा राज्य सरकारकडे यायला हवा होता", असं मत त्यांनीही त्यांनी मांडलं.

"राज्य परिवहन म्हणजे एसटी बसबाबत सांगायचं तर काही ड्रायव्हर लॉकडाऊनमुळे घरी गेले आहेत. ती कमी भरून काढण्यासाठी आम्ही सध्या काम करतोय. नवे एस टी ड्राइव्हर तयार करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आमचा एकच उद्देश आहे की परिवहन खातं कोणत्याही कामात मागे पडणार नाही. लॉकडाउन काळात अनेक ठिकाणांहून कर स्वरूपात येणारा निधी कमी झाला. पण परिवहन खातं हे अग्रेसर खातं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही पूर्ण झोकून दिलं आणि मोठा निधी राज्यासाठी उपलब्ध करून दिला. असंच काम यापुढे केलं जाईल", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.