मुंबई : राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या सतत वाढत आहे. त्यामुळे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक सूचनांनुसार 12 जिल्ह्यांत कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा तातडीने सुरू करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

वाचा ः मुंबईतील लोकलसेवा सुरु झाल्यास गर्दी टाळण्यासाठी 'हा' पॅटर्न वापरला जाण्याची शक्यता...

रत्नागिरीतील मच्छीमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी ॲड्. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचा विळखा वाढत असून, एकही चाचणी प्रयोगशाळा नाही, असे याचिकेत नमूद केले होते. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकालपत्र जाहीर केले.

वाचा ः जन्मतः हृदयात तीन ब्लॉक असलेल्या बाळाच्या उपचारासाठी आदित्य ठाकरेंनी दिला मदतीचा हात

रत्नागिरी जिल्ह्यात थ्रोट स्वॅब चाचणी केंद्र सुरू झाले असले, तरी अद्याप बिगर रेड झोन जिल्ह्यांत ही सुविधा नाही. त्यामुळे आयसीएमआरच्या नियमावलीचे पालन करून नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, बीड, बुलढाणा, वाशीम, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली येथे कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करा. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

वाचा ः मुंबईत आता अंत्यसंस्काराची वेळ मिळणार ऑनलाईन, जाणून घ्या काय आहे सर्व प्रकार...

सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोना चाचणी प्रयोगशाळांची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. जिल्ह्यात 100हून अधिक कोरोनाचे रुग्ण अससल्यास चाचणी प्रयोगशाळा सुरू केली जाऊ शकते. त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग आवश्यक आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावर, राज्य सरकार किमान तपासणी केंद्र सुरू करू शकते, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. रत्नागिरीत लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोक येऊ लागले. त्यातून तेथे कोरोनाचा संसर्ग वाढला; मात्र थ्रोट स्वॅब चाचणी सुविधा नसल्याने अन्य ठिकाणी जावे लागत होते, असे याचिकादाराने निदर्शनास आणले होते.