मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांच्या वाढत जाणाऱ्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर शासनस्तरावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. कोव्हिड, केअर सेंटर, क्वारंटाईन सेंटर्स, रुग्णालयातील उपचार आदी उपाययोजना राबवल्या जात आहे. मात्र कोरोनाचा एखादा रुग्ण आढळल्यास त्याला कुठे दाखल करायचे याबाबत प्रभावी उपाययोजना असायला हवी. त्यासाठी कोव्हिड रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मध्यवर्ती मार्गदर्शक केंद्र निर्माण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

सीबीएसईच्या बारावीच्या निकालात मुलींची बाजी; तब्बल दोन लाख विद्यार्थ्यांना 90 टक्क्यांहून अधिक गुण... ​

कोव्हिड-19 च्या रुग्णांना काही रुग्णालयांनी दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याचे कथित वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठाने स्युमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये नुकतीच सुनावणी झाली. 

मराठी चित्रपटसृष्टी येतेय हळूहळू पूर्वपदावर; टिझर लॉंचिंगसह चित्रीकरणाला सुरुवात...​

कोरोना संशयित रुग्णांना रुग्णालयांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध ठिकाणी मध्यवर्ती केंद्र सुरू करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. यामुळे रुग्णालयामधील भारही वाढणार नाही आणि बाधित रुग्णांना सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत योग्य माहिती मिळेल. तसेच केंद्रानेच रुग्णांची आणि रुग्णालयांची लेखी माहिती नोंदवून ठेवावी, म्हणजे जर एखाद्या रुग्णालयाने रुग्णांना दाखल करून घेतले नाही, तर तेही स्पष्ट होईल. त्यामुळे अशा रूग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

उपचारांसोबत मानसिक आरोग्याची ही काळजी; सेंट जॉर्ज रुग्णालयात डॉक्टरांकडून समुपदेशन...​

औरंगाबादमधील वाढत्या रुग्ण संख्येबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली आहे. येथील विविध प्रशासकीय यंत्रणांनाही याचिकेवर नोटीस बजावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये महापालिका आयुक्त, शासकीय रुग्णालयांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. सर्व यंत्रणांनी कामाच्या नोंदी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
---
संपादन : ऋषिराज तायडे