मुंबई : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने वारीला परवानगी न देण्याची राज्य सरकारची भूमिका योग्यच आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी वाखरी ते पंढरपूर पायी नेण्याची वारकरी सेवा संघाची मागणी न्यायालयाने नामंजूर केली.

यंदाची आषाढी वारी सरकारी सुरक्षा तत्वानुसार करणे सर्वांच्या हिताचे आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्या पी बी वरळे आणि न्या सुरेन्द्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली. जर मंदिर समिती प्रशासनाने सरकारचे नियम मान्य केले असतील तर वारकऱ्यांनीही ते मान्य करायला हवेत, असे ही खंडपीठाने सांगितले. याचिकादारांनी जगन्नाथ पुरीच्या रथयात्रेच्या परवानगीचा दाखला दिला होता. मात्र ओरीसा आणि महाराष्ट्रमधील कोरोना परिस्थितीमध्ये तफावत आहे, त्यामुळे तो निकष लावता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिका नामंजूर केली.

मोठी बातमी - मुंबईच्या ताज हॉटेलला दहशतवादी हल्ल्याचा धमकीचा फोन... यंत्रणा अलर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ पुरी यात्रेला सशर्त परवानगी दिल्यानंतर वाखरी ते पंढरपूर अशा सहा किमीच्या वारीलाही परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्यातील वारकरी सेवा संघाने एड. मिहिर गोविलकर यांच्यामार्फत केली होती. याचिकेवर मंगळवारी न्यायालयात व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली.

वारीला सुमारे आठशे वर्षाची परंपरा आहे आणि आतापर्यंत एकदाही वारी खंडित झालेली नाही. मात्र यंदा कोविड 19 च्या संसर्गामुळे वारीवर सरकारने निर्बंध आणले. मात्र आता शेवटच्या टप्प्यात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुका वाखरी ते पंढरपूर हे सहा किमी अंतर पायी वारी करुन नेण्याची शंभर वारकऱ्यांना परवानगी द्या, अशी विनवणी केली आहे. तसेच चंद्रभागेमध्ये स्नान, नगरप्रदक्षिणा इ.  करण्याची परवानगीही मागितली होती.

मोठी बातमी -  खोट्या मेसेजमुळे मुंबई पोलिसांची डोकेदुखी वाढली, केलं हे ट्विट

mumbai high court on warkari seva sangh petition regarding wari 2020