मुंबई : दुर्मिळ रक्तगट असलेल्या महिलेची दुसरी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करताना आवश्यक ती काळजी न घेतल्याचा ठपका राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नालासोपारा येथील ताते रुग्णालयाचे डॉ. राजेश ताते यांच्यावर ठेवला आहे. याबद्दल त्यांनी संबंधित महिलेच्या कुटुंबियांना २१ लाख रुपये नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत, असा आदेशही आयोगाने नुकताच दिला.

सिझेरियन प्रसूतीदरम्यान पुरेसे रक्त उपलब्ध न ठेवल्याने आणि प्रसूतीनंतर झालेला रक्तस्राव थांबवण्यासाठी वेळीच आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात राज्य ग्राहक आयोगाने डॉ. राजेश ताते यांच्या वैद्यकीय हलगर्जीपणामुळे या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. ताते यांनी या महिलेच्या कुटुंबाला १६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश राज्य आयोगाने दिला होता.

या आदेशाला डॉ. ताते यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात आव्हान देऊन ते स्वतः निरपराध असल्याचा दावा केला होता; मात्र राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने मूळ तक्रारदार आणि डॉ. ताते यांनी सादर केलेले पुरावे, राज्य आयोगाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील अनेक निकाल‌ लक्षात घेऊन डॉ. ताते यांचे अपील फेटाळले. आयोगाने नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवून २० लाख रुपये आणि एक लाख रुपये खर्चापोटी या महिलेच्या कुटुंबियांना येत्या सहा आठवड्यांत देण्यास सांगितले. मयूरी ब्रह्मभट या महिलेने आपल्या दुसऱ्या प्रसूतीसाठी डॉ. राजेश ताते यांच्या नालासोपारा येथील हॉस्पिटलमधे नाव नोंदवले होते.

त्यांची पहिली प्रसूती सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे झाली होती. तसेच तिचा रक्तगट ए आरएच निगेटिव्ह असून तो दुर्मिळ रक्तगट आहे याची डॉ. ताते यांना पूर्वकल्पना होती. तसेच पहिली प्रसूती सिझेरियनने झाल्यास दुसरी प्रसुतीसुद्धा सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारेच करावी लागते. तसेच अशा प्रकारे सिझेरियन शस्त्रक्रियेमध्ये रक्तस्राव होण्याची शक्यता असल्याने रक्ताची तरतूद केली पाहिजे हेही डॉ. ताते यांना माहीत होते.

तरीसुद्धा प्रत्यक्ष सिझेरियन शस्त्रक्रियेच्या वेळी (२० सप्टेंबर १९९५) रक्त वेळीच उपलब्ध होऊ शकले नाही. शस्त्रक्रियेनंतर सुरू झालेला रक्तस्रावही थांबला नाही. यादरम्यान डॉ. ताते यांनी मयूरी यांना बोरिवलीच्या भगवती रुग्णालयात न नेता तेथेच रक्त मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर भगवती रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच मयूरी यांचे निधन झाले. त्यामुळे मयूरीचे पती सुश्रुत ब्रह्मभट यांनी त्यांच्या दोन लहान मुलींसह राज्य ग्राहक आयोगापुढे १९९७ मध्ये डॉ. ताते यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली.

राज्य आयोगाने याबाबत १८ वर्षांनंतर २०१५ मध्ये डॉ. ताते यांना दोषी ठरवले. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष आर. के. आगरवाल आणि डॉ.‌ कांतीकर यांनी दिला. ब्रह्मभट कुटुंबियांतर्फे अॅड. शिरीष देशपांडे आणि डॉ. अर्चना सबनीस यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात बाजू मांडली. डॉ. ताते यांची बाजू अॅड. आनंद पटवर्धन यांनी मांडली.