मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यात कुपोषण समस्या अद्यापही कायम आहे आजही कुपोषित बालकांची संख्या दीड हजाराच्या आसपास आहे.गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण जरी ५१५ ने घटले आहे परंतु जिल्हा विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असला तरी मात्र कुपोषणमुक्त झाला नाही त्यामुळे उपाययोजना अधिक तीव्र पणे राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

आदिवासी बहुल क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात दुर्गम व अतिदुर्गम भाग मोठ्या प्रमाणात आहे दळणवळणाचा अभाव असल्याने अनेकदा प्रसूतीत प्रवास त्रासदायक , वेदनादायी ठरतो. आरोग्य सेवा लाभ घेण्यासाठी लांबचा पल्ला अद्यापही गाठावा लागतो. पाच वर्षांपूर्वी एकूण ४ हजार बालके कुपोषित असल्याचे समोर आले होते.

त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने अनेक कृतिशील पावले उचलण्यास सुरुवात केली. कुमारी, अल्पवयीन माता, स्थलांतराचा प्रश्न, रक्त घटकांचा अभाव, आजारांचा प्रादुर्भाव, प्रसूती दरम्यान मातांना पुरेसे अन्न घटक किंवा पोषक आहार न मिळणे यासह अन्य बाबींमुळे बालकांच्या वाढीवर याचा परिणाम होतो. परिणामी नवजात बालके कुपोषित राहते.

समाजातील काही प्रथा, रूढी, बालविवाह, आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष करणे, गैरसमज, याचबरोबर पौष्टिक आहार न घेणे अशी कारणे देखील घातक ठरू शकतात. याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्या दृष्टीने जनजागृती, आशासेविकांची मदत घेऊन कुपोषित बालके, गरोदर माता आदींची वेळोवेळी तपासणी करणे, त्यांची काळजी घेणे, मार्गदर्शन करणे यांला प्राधान्य दिले. त्यामुळे कुपोषित बालकांची या वर्षी संख्या कमी झाली आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण अद्यापही झालेला नाही.

कुपोषित बालकांची संख्या

वर्ष -अतितीव्र - मध्यम

२०२३ - १३५ - १६५०

२०२२ - १६२ - २१३८

२०२१ - १४२ - १६६०

२०२० - २७२ - २३८६

२०१९ - १५५ - १६८४

जिल्ह्यात नियोजन

प्रसूतीदरम्यान मजुरी योजना

निरंतर आरोग्य तपासणी

बालक दत्तक योजना

अमृत आहार योजना

वजन तपासणी

आशासेविका, आरोग्य सेवकांमार्फत जनजागृती

वैद्यकीय उपचार व्यवस्था

जव्हार तालुक्यात अधिक प्रमाण

कुपोषित बालकांची जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता जव्हार तालुक्यात ५७१ कुपोषित बालके आहेत. तसेच सर्वात कमी कुपोषित १४ बालके वसई तालुक्यात आढळली आहेत.

राज्यपालांचे निर्देश

येत्या पाच वर्षात पालघर जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी आराखडा तयार करावा जेणेकरून येथील ही समस्या दूर होईल, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला राज्यपाल रमेश बैस यांनी नोव्हेंबर महिन्यात पालघर जिल्हा भेटीदरम्यान दिले होते.

जिल्ह्यात कुपोषण कमी व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. युवक युवतींच्या मेळाव्यातून जनजागृती केली जात आहे. तसेच बालक सुदृढ असावेत यासाठी पोषक आहार, वजन तपासणी अशा अनेक बाबी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केल्या जात आहे.

- डॉ. संतोष चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी