मुंबई, ता. 12 : बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचाही समावेश होणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

महत्त्वाची बातमी : पालिकेने केलं शुल्क माफ, मात्र पार्किंग ठेकेदारांकडून वाहन चालकांची पाकीटमारी सुरूच

'राईट टू एज्युकेशन' RTE कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी असतात. परंतू दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा या समितीमध्ये क्वचितच समावेश होतो.

महत्त्वाची बातमी : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जबाबदारी अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जात शिक्षण घ्यावे लागते. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश करण्याचे पत्र दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले होते. याची दखल घेउन शिक्षण विभागाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समितीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वाची बातमी :  मुंबई विमानतळावर क्रिकेटर कृणाल पांड्याला DRI ने घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरु!

या निर्णयामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या मुलांच्या गरजा ओळखून त्या शाळांच्या निदर्शनास आणून देउ शकतील. यातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही शाळेत चांगल्या सुविधा प्राप्त होतील.

( संपादन - सुमित बागुल )

Parents of disabled students are also included in the school management committee