कल्याण : कोरोना आजाराच्या संकटाची टांगती तलवार  सामान्य नागरीकांवर असताना आता कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कोरोना  उपचारासाठी अधिग्रहित केलेल्या खाजगी रुग्णालयाचे दरपत्रक जाहीर केल्याने नागरिकांनी भुवया उंचावल्या आहेत. कुटुंबातील आर्थिक  स्रोत घटल्याने आधीच पैशाची चणचण सुरू असून त्यात खासगी रुग्णालयात कोरोनाचे उपचार घेताना आधी खिसा तपासावा लागणार आहे. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा बिल भरण्याची ज्यांची क्षमता नाही त्यांनी मरायचे का? असा संतप्त सवाल नागरीकांनी उपस्थित केला असून. तसेच केडीएमसीचे हे दरपत्रक म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर  अशा टीका सर्वत्र होऊ लागली आहे. 

मोठा गौप्यस्फोट : असा झाला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटेचा 'तो' शपथविधी

पांढऱ्या रेशन कार्ड धारकांसाठी  जनरल वार्ड , शेअर रूम,  सिंगल रूम, अतिदक्षता विभाग यांनुसार केडीएमसीने एका दिवसाचे भाडे  किती असेल  याचे दरपत्रक जाहीर केले आहे. कल्याण डोंबिवलीत सध्या अनेकांच्या नोक-यांवर टांगती तलवार असून वेतन कपातीचा ही फटका सहन करावा लागत आहे. बहुसंख्य पांढऱ्या रेशन कार्ड धारकांची परिस्थिती बेताची असून कोरोनाची लागण झाली तर इतके बिल भरायचे कसे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  त्यात पालिका रुग्णालय, व मुंबईतील इतर शासकीय रुग्णालयांवर अतीताण असून  खाजगी रुग्णालयात जाण्याशिवाय रुग्णांकडे इतर पर्यायही उपलब्ध नाहित. केडीएमसी हद्दीत रुग्णांची संख्या साडे पाचशेच्या वर गेली असून भविष्यात ही रुग्णसंख्या वाढली अन बिला अभावी उपचारात हयगय झाली तर   चिंताजनक परिस्थिती निर्माण  होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.तर  इतके गडगंज बिल भरायला पैशेच नसतील तर  आम्ही मरायचे का? अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत.  

मोठी बातमी ः अरे बापरे! पावसाळा ठरणार कोरोनासाठी पोषक? सरकारकडून समन्वय समितीची स्थापना

ही तर नैसर्गिक आपत्ती... 
कोरोना हा साथीचा आजार झपाट्याने वाढत असून ही एक नैसर्गिक आपत्तीच आहे..या आपत्तीमुळे घरखर्च सोडाच पण किमान गरजा भागविणेही  सामान्यांना कठीण झाले आहे. अशा वेळी कोरोना बाधितांचा  संपूर्ण खर्च हा शासनाने करायला पाहिजे. मात्र असे दरपत्रक काढून खाजगी रुग्णालयांची चांदी तर बाधितांना लुटण्याचा घाट घातला असल्याचा मतप्रवाह व्यक्त होत आहे. 

मोठी बातमी ः कोरोनायोद्ध्यांसाठी 'त्यांनी' पूर्ण केला 17,500 किलोमीटरचा पल्ला; कुठे आणि कसा? वाचा सविस्तर  

कोरोना ही आपल्यासाठी नैसर्गिक आपत्ती असून खाजगी रुग्णालय संपूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनाला असून सर्व खर्च हा शासनानेच करायला पाहिजे. दरपत्रक जाहीर करून एकप्रकारे खाजगी रुग्णालयांना मुभा  देण्यात आली आहे. रुग्णांचे मेडिक्लेमचे पैसे काढण्याचा हा डाव असू शकतो
- महेश निंबाळकर, आरटीआय कार्यकर्ते

रेशन कार्ड वरून उपचाराचे निकष लावणे योग्य नाही. अनेक पांढऱ्या रेशन कार्ड धारकांचीही परिस्थितीही बिकट आहे. त्यांनी पैसे नसेल तर  उपचाराअभावी मरायचे का? अशाने  कोरोनाच्या उपचारापूर्वीच लोक आर्थिक संकटानेच खचून मृत पावतील. 
- जगदीश  ठाकूर, सामान्य नागरिक.