मुंबई, ता. 14 : जलयुक्त  शिवारची चौकशी म्हणजे ही योजना बदनाम करून खानदेश, विदर्भ मराठवाड्याचा निधी इतरत्र वळविण्याचा डाव आहे. योजनेची चौकशी जरूर करा, पण यानिमित्ताने विदर्भ मराठवाड्याचा निधी इतरत्र वळवू नका, अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. 

कोरोनातील अपयश समोर आल्याने आणि मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्याने सरकारमध्ये पोटशूळ निर्माण झाला व त्यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेवर अविश्वास दाखविण्यात आला. चौकशी जरूर करा, पण या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर मिळालेला जनसहभाग पाहता ही चौकशी म्हणजे जनतेवरील अविश्वासच आहे, असेही दरेकर म्हणाले. 

महत्त्वाची बातमी : "ती कोण आहे? आमदार, खासदार, नगरसेविका आहे का?" अमृता फडणवीसांना ठाकरी भाषेत तिखट उत्तर

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय फक्त राजकीय अभिनिवेशातून घेतला आहे. ही चौकशी म्हणजे या योजनेची बदनामी करून विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशाचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवण्याचा डाव आहे. जलयुक्त शिवार हा कोरडवाहु शेतकऱ्यांसाठी राबवलेला उपक्रम आहे. यापूर्वीही यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असता न्यायालयानेही योजना चांगली असल्याचे नमूद केले आहे, असेही दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शाश्वत शेतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राज्यात राबविण्यात आहे. या उपक्रमाला मोठ्याप्रमाणात लोकसहभाग देखील लाभला. राज्यात भूजल पातळी किती प्रमाणात वाढली आहे, याची सर्व माहिती सरकारने जरूर जनतेसमोर आणावी. पण लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठीच हे चालले आहे, हे न कळण्याएव्हढी जनता दुधखुळी नाही अशीही टीका दरेकर यांनी केली. 

महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील मेट्रो सुरु करण्यास परवानगी, ग्रंथालयं देखील उद्यापासून खुली होणार; शाळांबाबत काय म्हटलंय परिपत्रकात, वाचा

वास्तविक पाहता कोरोना महामारीमध्ये देशातील 37 टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात होत असताना तसेच अतिवृष्टीमुळे हजारो कोटीचे नुकसान झाले असताना शेतकरी मदतीची वाट पहात असताना या कोणत्याही विषयावर राज्य मत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होत नाही. जलयुक्त शिवारची चौकशी जरूर करा, परंतु ही योजना बदनाम करून विदर्भ मराठवाडा भागाचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवू नका असेही दरेकर यांनी सांगितले.  

योजनेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे कॅग ने कोठेही म्हटले नाही.  शेतकऱ्यांना दुबार पिके घेता आली आणि हजारो गावे या योजनेमुळे टँकरमुक्त झाली, हे स्पष्टपणे अहवालात म्हटलेले आहे. मेट्रो कारशेड बाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला उघडे पाडले, त्याचे उत्तर सरकारला देता आले नाही. म्हणूनच राजकीय अभिनिवेशनातून चौकशीचा निर्णय घेण्यात आल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली.

( संपादन - सुमित बागुल )

pravin darekar on jalayukta shivar SIT enquiry read full news