BMC
ESakal
What Is the Salary of the Mumbai Mayor? : महाराष्ट्रातील २९ महापालिका निवडणुकीसाठीचा प्रचार आज(मंगळवार) संपला आहे. आता १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे आणि निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी निकाल लागणार आहे. यंदा महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळे या महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय लढाईत नेमका कोणता पक्ष बाजी मारतो याची सर्वांना उत्सुकता आहे. याचबरोबर सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या मुंबई महापालिकेत नेमका कोणत्या पक्षाचा महापौर बसणार याचीही सर्वांना तेवढीच उत्सुकता आहे.
कारण, मुंबई महापालिकेचं महापौर पद मिळवणं हे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी प्रतिष्ठेची बाब असते. मुंबईचं महापौर पद मिळवून एकप्रकारे देशाच्या आर्थिक राजधीनीचं नेतृत्वच करण्याची संधी पक्षाला मिळत असते. त्यामुळे सर्व पक्षांचा यासाठी प्रचंड आटापिटा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण मुंबई महापौर पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीला किती पगार मिळतो, कोणते अधिकार मिळातात, कालावधी किती असतो, सुविधा काय असतात याबाबतची माहिती जाणून घेऊया.
खरंतर मुंबई महापालिकेचं बजेट हे काही राज्यांपेक्षाही मोठं असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे प्रचंड श्रीमंत महापालिकेच्या प्रमुखाचा अर्थात महापौरांचा पगार किती असेल, असा प्रश्न अनेकांना पडणे स्वाभाविकच आहे. मात्र वस्तूस्थिती अशी आहे की, मुंबईच्या महापौरांना पगार नाहीतर नियमित मानधन दिले जाते.
प्राप्त माहितीनुसार महापौरांचे मूळ मानधन दरमहा अंदाजे सहा हजार रुपये आहे. तर, विविध भत्ते जोडल्यानंतर त्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ५० हजार ते ५५ हजारांपर्यंत पोहचते. या हिशाबाने त्यांचे वार्षिक अंदाजे उत्पन्न हे सहा ते साडेसहा लाखांपर्यंत जाते. महापौरांचे उत्पन्न निश्चित पगाराशी जोडलेले नाही, म्हणून त्यांना वार्षिक वेतनवाढ नसते. महापौरांचे मानधन आणि भत्ते राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार निश्चित केले जातात.
याचबरोबर महापौरांना विशेष सुविधा देखील मिळतात. जसे की, शासकीय निवासस्थान, शासकीय वाहन, वाहन चालक, निवासस्थानात कर्मचारी आणि याचबरोबर बैठका, कार्यक्रम अन् दौऱ्यांसाठी वेगवेगळे भत्ते इत्यादींचा यामध्ये समावेश असतो. महापौरांना शहराचा "प्रथम नागरिक" म्हटले जाते. ते शहराचे प्रतिनिधित्व करतात. महापौर सर्व महापालिका सभागृहाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवतात.
महापौरांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा असतो त्यांच्याकडे प्रशासकीय अधिकार नाही तर कायदेविषयक अधिकार असतात. महापौरांची निवड ही थेट जनतेमधून नाही तर जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमधून होते. ज्या पक्षाचे सर्वाधिक नगरसेवक असातात साधारणपणे त्याच पक्षाचा महापौर होत असतो, म्हणूनच महापालिका निवडणुकीत जास्तीत जास्त नगसेवक निवडून आणण्यासाठी सर्वपक्ष आटापीटा करत असतात.