मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने 30 एप्रिल रोजी परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस 15 लाख देण्याचे जाहीर केले; मात्र एसटी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत असा कोणताही निर्णय झाला नाही. एसटी बँकेतील निधी संदर्भातील घोषणा फक्त बँकेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षच करू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या नावावर केलेली घोषणा नियमबाह्य असल्याचा आरोप एसटी कामगार सेनेने केला आहे.   

मोठी बातमी ः ...हे बेईमानीचेच लक्षण, शिवसेनेनं डागलं योगी सरकारवर टीकास्त्र

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरटीव्ह बँकेचे सर्व व्यवहार व प्रशासकीय निर्णय बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किंवा संचालक यांच्या मार्फत जाहीर होणे अपेक्षित आहे; मात्र मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाची कोणतीही बैठक झाली नसून परस्पर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय अशी बैठक झाली असल्यास या बैठकीत किती संचालक होते, त्या बैठकीचा गोषवारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघंटनेने जाहीर करण्याचे आव्हान एसटी कामगार सेनेने केले आहे. 

मोठी बातमी ः ...नाहीतर येत्या काळात त्या खासगी डॉक्टर्सचे परवाने होणार रद्द !

एसटी बँकेमार्फत मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड- 19 देण्या

त येणारा धनादेश फक्त अध्यक्ष व व्यस्थपकीय संचालक यांच्या हस्ते परिवहन मंत्रीमार्फत सुपूर्द करण्यात येतो. त्यामूळे नियमानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय न होताच, संघटनेने परस्पर घोषणा केल्याने बँकेच्या सभासदांमध्ये तीव्र असंतोष पसरल्याचे एसटी कामगार सेनेने सांगितले आहे. 

मोठी बातमी ः बोंबला ! मुंबईच्या जी टी हॉस्पिटलमधून कोरोनाग्रस्त रुग्ण पळाला, वाचा नक्की काय झालंय.. 

पूरग्रस्तांचा मदत निधी कुठे गेला ?
राज्यात 2019 मध्ये पुरग्रस्तांकरीता 10 लाखांचा निधी महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेतर्फे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याची घोषणा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व सरचिटणीस यांनी केली होती; मात्र प्रत्यक्षात हा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा झाला नसून 10 लाख रूपयांचा निधी गेला कुठे, असा प्रश्नही कामगार सेनेने केला आहे.

एस टी बॅंकेचे सर्व संचालक मंडळ मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेच्या अधिपत्याखाली निवडून आले आहे. त्या सर्व संचालकांनी 15 लाख मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे व तसा त्यांना कायदेशीर अधिकार आहे. देश व राज्य कोविडच्या संकटात असताना  मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार दिल्या जाणाऱ्या निधीचे कामगार सेनाच राजकारण करत आहे. हे योग्य नव्हे.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघंटना

एसटी बँकतील पैसा हा राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यातील निधी संदर्भातील कोणतीही घोषणा करतांना नियमानुसार बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनाच मदत निधी किंवा इतर निधी संदर्भातील घोषणा करण्याचे अधिकार आहे; मात्र मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या नावावर महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघंटनेने जी  15 लाखांची घोषणा केली ती नियमबाह्य आहे. 
- धिरेन रेडकर, सरचिटणीस, एसटी कामगार सेना