मुंबई : अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतर अखेर राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटा घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. याबाबत सरकारने गुरुवारी जारी केलेले परिपत्रक राज्यभरातील खासगी रुग्णालयांसाठी बंधनकारक असेल. त्यामुळे कोव्हिड-19 रुग्णांसाठी अतिरिक्त खाटा उपलब्ध होणार असून, सरकारी रुग्णालयांवरील ताण हलका होणार आहे.

महत्वाची बातमी : कोरोनाबद्दल सर्वात मोठी अपडेट - लक्षणं नसलेल्या रुग्णांबद्दल झालाय मोठा खुलासा

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ मुंबईतील खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधील 4400 खाटा कोरोनाच्या रुग्णांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईतील बाधितांची संख्या सतत वाढत असून, रुग्णालयांतील खाटा कमी पडत आहेत. राज्यातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या 41,642  झाली असून देशातील प्रत्येक तीन रुग्णांमधील एक रुग्ण महाराष्ट्रातील आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या परिपत्रकामुळे चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालणारी एच. एन. रिलायन्स , लीलावती, ब्रीच कँडी, जसलोक , बॉम्बे, भाटिया, वोक्हार्ट , नानावटी, फोर्टिस, एल. एच. हिरानंदानी, पी. डी. हिंदुजा या मोठ्या रुग्णांलयांतील खाटा कोव्हिड उपचारांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

महत्वाची बातमी : सावधान..! मुंबईत "या" वयोगटातील कोरोनाबाधितांची संख्या सर्वाधिक

आतापर्यंत कोव्हिड-19 रुग्णांच्या उपचारांचा 80 टक्के भार सरकारी रुग्णालयांवर पडत होता. नव्या धोरणामुळे हा भार काहीसा हलका होणार आहे. सरकारी परिपत्रकानुसार खासगी रुग्णालयांतील आयसोलेशन आणि अन्य उपलब्ध 80 टक्के खाटा व दरांची माहिती देणे बंधनकारक असेल नव्या दरपत्रकानुसार कमी झालेला खर्च खासगी रुग्णालयांना विमा किंवा इतर दरांच्या नावांनी घेा येणर नाही. अनेक खासगी रुग्णालयांकडून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण देण्यात येते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा नियंत्रण अधिनियमा (2005) नुसार उपलब्ध खाटांसाठी लागणारा कर्मचारी वर्गही रुग्णालयांनीच पुरवणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक महापालिकेला खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटांची माहिती घेण्यास सांगण्यात आले असून, दर निश्चित करण्यात येत आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

मोठी बातमी : लॉकडाऊन 4.0: मुंबईत आजपासून काय सुरु होणार?

20 टक्के खाटांबाबत मुभा
तीन महिन्यांपूर्वी सरकारने खासगी रुग्णालयांना नवे दर लागू केले होते; मात्र त्याला तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर  झालेल्या बैठकांमधून तोडगा निघाला असून, 80 टक्के खाटांसाठी सरकारने निश्चित केलेले दर खासगी रुग्णालयांनी मान्य केले आहेत. उर्वरित 20 टक्के खाटांसाठी खासगी रुग्णालयांना दर आकारता येतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

एका क्लिकवर माहिती
सरकारने खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममध्ये उपचार घेणारे कोव्हिड व इतर आजारांच्या रुग्णांसाठी दर निश्चित केले आहेत. या रुग्णालयांतील उपलब्ध खाटांची माहिती रुग्णांना एका सेंट्रल पोर्टलच्या माध्यमातून जाणून घेता येईल. कोणत्या रुग्णालयात कोणती खाट उपलब्ध झाली आहे, हेदेखील रुग्णांना समजणार आहे.

हे ही वाचा : सर्दी खासी ना कोरोना हुआ ! अरे बापरे 'या' आजाराचा वाहक तुमच्या फ्रिजमध्येच लपून बसलाय...

असे असतील दर
या रुग्णालयांतील आयसोलेशन वॉर्डमध्ये कोव्हिड रुग्णांसाठीचा एका दिवसाचा दर 4000 रुपयांहून अधिक नसेल. आयसीयूसाठी कमाल 7500 दर निश्चित करण्यात आला आहे. व्हेंटिलेटरसाठी दिवसाला 9000 रुपये आकारले जातील. सरकारने ठरवलेल्या दरांमध्ये औषधे, डॉक्टर , परिचारिका यांची फी , जेवण आणि खाटेचे भाडे यांचा समावेश आहे. कोव्हिड चाचणी, पीपीई किट, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि काही महागड्या औषधांचे वेगळे पैसे आकारले जातील. यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णांकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतले जात होते. नव्या दरांमुळे खर्च साधारणत: 82 टक्के खर्च कमी होणार आहे. पीपीई किट, पेसमेकर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इंप्लांट यांचे दर प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 टक्क्यांहून अधिक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पीपीई किटची किंमत 100 रुपये असल्यास 110 रुपयांहून अधिक रक्कम आकारता येणार नाही.

हे वाचलंत का : कोरोनातून सुटका होईल हो...पण 'येथे' राहिल्यावर दुसराच रोग जडेल त्याचे काय?

भेदभावाला थारा नाही
खासगी रुग्णालये 80 टक्के आरक्षित खाटा आणि उर्वरित 20 टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये भेदभाव करणार नाहीत, असे  परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे आणि पुण्यातील ज्या रुग्णालयांनी जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशनसोबत करार केले आहेत, त्यांना निश्चित केलेल्या कमीत कमी दरापेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाहीत. जीआयपीएसए कंपनी ही सरकारच्या विमा कंपनीचा भाग असून, प्रत्येक शस्त्रर्सक्रियेचे दर निठरवण्यात आले आहेत. अन्य रुग्णालयांतही ॲंजिओप्लास्टीसाठी 12 हजार, नैसर्गिक प्रसूतीसाठी 75 हजार, डायलिसिससाठी 2500, व्हॉल्व रिप्लेसमेंटसाठी तीन लाख 23 हजार, पर्मनंट पेसमेकरसाठी एक लाख 38 हजार आणि मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी 25 हजारांहून अधिक दर आता आकारता येणार नाहीत.

state government took an important decision to put pressure on government hospitals