मुंबई : मुंबईचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे वसाहतीमधील तब्बल 407 एकर जमीन इकोसेन्सिटीव झोनमध्ये येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता या क्षेत्रात मेट्रो कारशेडसह अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मुभा केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळाली आहे. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील संबंधित विभाग वनक्षेत्रात येतो, त्यामुळे तेथे कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वनशक्ती पर्यावरण प्रेमी संस्थेने दाखल केली होती. ही याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाच्या जानेवारीच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका नामंजूर करण्यात आली आहे.

कोरोनाशी लढताना 'या' प्रसिद्ध डॉक्टरने गमावले प्राण

केंद्र सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये वनक्षेत्राचा संबंधित भाग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ताब्यात घेण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, व्यावसायिक प्रकल्प, निवासी प्रकल्प आदी कारणांसाठी या भागाचा वापर करता येणार होता. मात्र संस्थेने लवादापुढे या निर्णयाला आव्हान दिले होते. लवादाने सरकारची अधिसूचना कायद्यानुसार आहे, असे म्हणत ती कायम ठेवून याचिका फेटाळली होती. आरे क्षेत्रातील सुमारे 400 एकर जागेमध्ये 25 एकरवर मेट्रो कारशेड, आदिवासी समाजासाठी पुनर्वसन आदी प्रकल्प नियोजित आहेत.

कोरोनाचा कहर! मुंबईत उपनिरिक्षकाचा कोरोनामुळे मृत्यू; SRPF मध्ये होते कार्यरत..

लवादाची निर्णय कायम
त्यानंतर संस्थेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र लवादाने दिलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखे काही नाही, असे निरीक्षण न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आणि लवादाचा निकाल कायम ठेवला.

वनशक्तीतर्फे पुन्हा फेरयाचिका!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमी नाराज झाले आहे. मेट्रो कारशेडसाठी केलेल्या झाडांच्या कटाईवेळी तिथे मोठे आंदोलन छेडण्यात आले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात वनशक्ती फेरयाचिका दाखल करण्याची शक्यता सूत्रांनी दिली आहे.

कोरोनाबाॅम्ब ठरलेल्या धारावीतून गुड न्यूज