सध्या भाजपवासी असलेल्या राधाकृष्ण विखेंच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यात आहे. 2009 साली शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफी प्रकरणी आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने राधाकृष्ण विखे पाटील यांची 9 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.  

2009 साली राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाकडून कर्जमाफी घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

सत्तेच्या समीकरणाबाबत मी बोलणार नाही : फडणवीस

2009 मध्ये सरकारने 2004 ते 2006 या तीन वर्षांच्या हंगामासाठी घेतलेल्या 'बेसल डोस'या कर्ज योजनेला माफी देण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान, विखे पाटील त्यांच्या कारखान्यातून २६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर निर्णय घेत 13 हजार 726 शेतकऱ्यांना बँक ऑफ इंडिया मार्फत 5 कोटी 74 लाख 42 हजार आणि  12 हजार 844 शेतकर्यांना युनियन बँकेच्या माध्यमातून 3 कोटी 11 लाख 96  हजारांची मदत करण्यात आली. 

'या' आहेत सरकारी विभागांमध्ये नोकरीच्या संधी..  

दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यानंतर 'अनुपाल अहवाल' म्हणजेच, कोणत्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे पोहोचवलेत याबाबत माहिती देणं बंधनकारक असतं. अद्याप या अहवालाबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यानंतर  बँकेमार्फत कारखान्याला नोटीस बजावण्यात आली. 'अनुपाल अहवाल' सादर न केल्याने 9 कोटी रुपये परत करावेत अशी यात नोंद करण्यात आली आहे.

'हा' मोठा नेता म्हणतोय, "राऊतांपेक्षा माझे शरद पवारांशी अधिक जवळचे संबंध"

दरम्यान 2012 पासून यावर उत्तर येत नसल्याने याबाबत दादासाहेब पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. हे प्रकरण मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेलं. त्यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि कारखान्यांचे संचालक यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करून चौकशी करावी असे आदेश देण्यात आले होते. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर निकाल देत मुबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याबाबतीत चौकशीचे आदेश दिलेत. 

WebTitle : supreme court on petition filed against radhakrishna vikhe patil on farmers loan wavier