मुंबई : वांद्रे (Bandra) शासकीय वसाहतीतील (Government colonies) हक्काच्या घरासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. वसाहतीच्या पुनर्विकासात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलिसांनी (Police) मुख्यमंत्र्यांच्या (CM) 'मातोश्री' बंगल्याबाहेर आंदोलनास अटकाव किल्याने महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला.

वांद्रे पूर्व भागातील शासकीय वसाहतीत राहणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनी माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळावीत यासाठी नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संघटना स्थापन केली आहे. राज्यामध्ये प्रत्येक पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पक्षाने येथील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन दिले; परंतु याबाबत टोस निर्णय घेतलेला नाही. मालकी हक्काची घरे देण्यासंबंधातील निकष ठरविण्याकरिता तत्कालीन सरकारने विधान मंडळात पाच आमदारांची समिती गठित केली होती.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला; परंतु सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हकांच्या घराबाबत निर्णय होत नाही तोवर आंदोलन करणार, महिलांनी व्यक्त केला.