डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याचा व त्यांची कल्याण उपनगरी नगरपरिषद करण्याची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सोमवारी रजिस्टर पुढे कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 27 नोव्हेंबरला होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिली.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 27 गावांपैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याची आणि त्यांची कल्याण उपनगरी नगरपरिषद करण्याच्या दोन स्वतंत्र अधिसूचना 24 जून 2020 ला राज्य सरकारकडून काढण्यात आली होती. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधी वास्तुविशारद व याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कॅवेट फाईल केले. 22 जानेवारी 2021 ला पहिली सुनावणी यावर झाली.

त्यामध्ये या प्रकरणातील संबंधित 9 जणांना एप्रिल पर्यंत नोटिसा बजावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यातील 8 जणांनाच नोटिसा प्राप्त झाल्या असून राज्य सरकारच्या चुकीमुळेच याला विलंब होत आहे. सोमवारी रजिस्टार पुढे कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने त्याची सुनावणी लागलेली नाही. नोटीस प्रक्रिया पार पडल्यावर पुढील सुनावणी होईल. 29 नोव्हेंबर पर्यंत नोटीस प्रक्रिया पूर्ण झाली तर सुनावणी सुरू होईल असे वास्तुविशारद पाटील यांनी सांगितले.