मुंबई ः लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या स्थलांतरीतांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रालयाच्या सहकार्याने श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडल्या होत्या. त्या माध्यमातून लाखो स्थलांतरीत कामगार आपल्या राज्यात परतले आहे. मात्र, सध्या स्थलांतरीत कामगारांनी आता गावी परत जाण्याची मागणी केलेली नाही, त्यामुळे श्रमिक स्पेशल ट्रेनची महाराष्ट्रास सध्या आवश्यकता नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. 

वाचा ः यूपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या पूर्वपरीक्षेची तारीख...

स्थलांतरीत कामगारांनी नव्याने मागणी केल्यास त्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी जाण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करेल असे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी तसेच अॅडव्होकेट अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयास सांगितले. मुख्य न्यायाधिश दिपंकर दत्ता तसेच न्यायाधिश अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकारने स्थलांतरीतांच्या परतीच्या प्रवासाबाबत खूपच मवाळ धोरण अमलात आणले, त्यामुळेच महागडे टीव्ही खरेदी केलेलेही या श्रमिक स्पेशलने आपल्या गावी गेले. 

वाचा ः 'सकाळ'च्या बातमीचा इम्पॅक्ट; एसटीतील 'त्या' अधिकाऱ्यांची मुदतवाढ मंत्र्यांनी नाकारली...

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यानुसार 1 जूनपर्यंत 822 श्रमिक स्पेशल महाराष्ट्रातून रवाना झाल्या. त्यातून 11 लाख 87 हजार स्थलांतरीत कामगार आपल्या गावी गेले.  सीटू तसेच शेख इस्लाम आणि शेख लाल मोहम्मद या दोन स्थलांतरीत कामगारांनी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जाण्यासाठी आपण अर्ज केल्यानंतरही आपणास प्रतिसाद मिळाला नाही. आपल्याला कमालीची दूरावस्था असलेल्या ठिकाणी रहावे लागत आहे. या छोट्याशा जागेत आठ जण रहात आहोत, असे त्यांनी म्हंटले आहे. 

वाचा ः मुंबईत 3000 खाटांची व्यवस्था केली; मात्र अद्यापही त्या आहेत रिकाम्या.. कारण वाचाल तर धक्का बसेल...

केंद्र सरकारची बाजू अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मांडली. त्यांनीही स्थलांतरीत कामगारांनी मागणी केली त्यावेळी ट्रेन देण्यात येतील अशी ग्वाही दिली. याबाबतची पुढील सुनावणी 9 जुलैस होणार आहे.