सांगली : मिरजेतील अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरच्या गाळ्यांच्या विषयावरुन आज महासभेत गोंधळ झाला. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत हा ठराव मंजूर झाला होता. मात्र या विषयात विधी विभागाचा अभिप्राय आणि शासन मान्यता घेतली नसल्याचे कॉंग्रेसचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी समोर आणल्यानंतर महापौर संगीता खोत यांनी विधी विभागाचा अभिप्राय आणि शासन मान्यता घेऊन हा विषय पुन्हा आणावा असे जाहीर केले. 

हे पण वाचा -  धक्कादायक; गाळ्याला बाहेरून कुलूप; आत चालायचे अश्‍लील चाळे

दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सभेत कुपवाडमधील हेल्थ कम्युनिटी सेंटरच्या विषयावरुन झालेल्या गोंधळात सर्व विषय मंजूर असे सांगत सभा तहकुब केली होती. त्यावेळी अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांना वाढीव जागा देण्याचा विषयही चर्चा न होताच मंजूर झाला होता. आज सभेच्या सुरुवातीलाच भाजपचे सहयोगी सदस्य विजय घाडगे यांनी हा विषय घेतला. ते म्हणाले, "अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरच्या गाळ्यांना वाढीव जागा देण्यास माझा विरोध आहे. या गाळ्यांची मुदत संपली आहे. 1995 ते आजअखेर भाडे थकले आहे. त्यामुळे हे गाळे महापालिकेने आजच्या आज ताब्यात घ्यावेत. कायद्याला धरुन हा विषय सभागृहात आलेला नाही. त्यामुळे हा विषय नामंजूर करावा. '

हे पण वाचा - ब्रेकिंग : कडकनाथ घोटाळ्याचा पहिला बळी; तरूण शेतकऱ्याची आत्महत्या 

कॉंग्रेसचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी या विषयात महापालिका अधिनियमाचा आधार घेऊन, मिरज हायस्कूलची जागा शैक्षणिक कारणासाठीच वापरावी असा करार शासनाबरोबर झाला आहे. त्यामुळे शासनाच्या मान्यतेशिवाय या जागेत काही करता येत नसल्याचे समोर आणले. त्यामुळे ठराव रद्द करावा अशी मागणी केली. याबाबत भोसले यांच्यासह मंगेश चव्हाण, प्रकाश मुळके या नगरसेवकांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तेथेही महापालिकेच्या विधी विभागाकडून कागदपत्रे सादर केली जात नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
 याबाबत नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेतला नसल्याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. तर विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही संदिग्ध उत्तर दिल्याने विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर संतप्त झाले. अखेर या विषयात अभिप्राय घेतला नसल्याचे विधी विभागाकडून सांगण्यात आले.
 आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी, शॉपिंग सेंटरच्या जागेबाबत शासनाच्या आदेशाची पुर्तता करावी लागणार आहे असे स्पष्ट केले. तसेच जे जागेची मागणी करच आहेत ते अधिकृत भाडेकरु आहेत का? शासनाच्या अटी, शर्ती पाळून अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवावा लागणार त्यांची मंजूरी घ्यावी लागणार असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 महापौर संगीता खोत यांनी यावर निर्णय देताना सांगितले की, अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरच्या विषयात विधी विभागाचा अभिप्राय आणि शासन मान्यता घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विधी विभागाचा अभिप्राय आणि शासन मान्यता घेतल्यानंतर हा विषय परत घ्यावा. 

हे पण वाचा - तिच्या हाती सोळा जनावरांची दावी

सदस्यांच्या हस्तक्षेपानंतर वाद मिटवला
महापौर खोत-संदीप आवटी यांच्या शाब्दिक चकमक
महापौरांच्या या निर्णयावर भाजपचे संदीप आवटी संतप्त झाले. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मंजूर झालेला विषय परत घ्यावा असे होत आहे, अशी टीका केली. यावर महापौरांनी हो, हे ऐतिहासिकच आहे, असे सांगितले. त्यावरुन त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. अखेर सदस्यांनी हस्तक्षेप करुन हा वाद मिटवला.
 

बिल्डींग परवाने काढून घेण्याची मागणी
माळबंगल्यावरील वादग्रस्त जागेच्या परवान्यांची तपासणी करा
माळबंगल्यावरील 36600 चौरस मीटर जागेचा विषयही नगरसेवक संतोष पाटील यांनी उपस्थित केला. ही जागा महापालिकेच्या नावावर असताना तेथे गेल्या दोन महिन्यात दुसऱ्या बिल्डींगला परवानगी देण्यात आली आहे. या जागेत देण्यात आलेले बिल्डींग परवाने काढून घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. 

भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी हा अत्यंत गंभीर प्रश्‍न आहे. गेली पाच वर्ष याचा पाठपुरावा केला जात आहे. कागदपत्रात अनियमितता झाली आहे. सिटी सर्व्हेत या जागेवर महापालिकेचे नाव असल्यास तेथे दिलेले सर्व बिल्डींग परवाने काढून घ्यावेत. एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्‍चित करुन त्यांनी निर्णय घ्यावा असेही त्यांनी सुचवले.
 यावर महापौर संगीता खोत यांनी, वादग्रस्त जागेच्या परवानग्यांची तपासणी करुन त्या रद्द कराव्यात. त्यावर सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असा निर्णय दिला.