बेळगाव - आमदार निधी मागणीसाठी केलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचा अधिकार आता प्रांताधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. यापूर्वी निवासी जिल्हाधिकारी या संदर्भातील अर्जांवर कार्यवाही करत होते. मात्र, आता संबंधित भागातील प्रांताधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार बेळगाव प्रांताधिकाऱ्यांकडे चार तालुक्‍यांतील आमदारांचे अर्ज वर्ग करण्यात येणार आहेत.

 हे पण वाचा - ब्रेकिंग - कोल्हापुरात पोलिस निरीक्षकावर हल्ला

मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आमदार निधी महत्वाचा असतो. विकासकामांचा कृती आराखडा सादर झाल्यानंतर त्यासाठी निधी दिला जातो. त्याप्रमाणे नोंदणीकृत खासगी संस्था व सार्वजनिक संस्थांना अनुदानही आमदार निधीतून मिळते. अनुदान मंजुरीचा पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांचा आहे; पण कामाचा भार कमी करण्यासाठी निवासी जिल्हाधिकारी याबाबत निर्णय घेत होते. आता यात बदल केला असून प्रांताधिकाऱ्यांकडे निधी मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून आमदार निधी मंजुरीला अडचणी येत आहेत. अनुदान मिळत नसल्यामुळे विविध संस्था, अधिकारी आणि लोक नियमित जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहेत. अनुदान मंजुरीला आणखी किती दिवस लागणार आहे, याची विचारणाही सुरु आहे. 

 हे पण वाचा - मिरजेत जुही चावलाच्या  पतीवर खुनी हल्ला... 

जिल्ह्यात बेळगाव, चिक्कोडी आणि बैलहोंगल येथे प्रांताधिकारी आहेत. यापैकी बेळगाव प्रांताधिकारी यांच्या अखत्यारित बेळगाव, खानापूर आणि हुक्केरी तालुक्‍यांचा समावेश असून या तीन तालुक्‍यांत 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यात बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर, बेळगाव ग्रामीण, यमकनमर्डी, खानापूर आणि हुक्केरी मतदारसंघाचा समावेश आहे. सुधारित आदेशाप्रमाणे आमदार निधी बेळगाव प्रांताधिकारी अशोक तेली यांच्याकडे वर्ग केले जात आहेत. 

अनुदानाचे अर्ज धूळखात 
निवासी जिल्हाधिकारी ज्या अर्जावर कार्यवाही करायचे, त्याच अर्जावर आता प्रांताधिकारी निर्णय घेणार आहेत. त्यानुसार फाईल्स, माहिती वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. पण, या कालावधीमध्ये अनेक संस्थांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आमदार, खासदार निधीसाठी पत्रे देण्यात आली आहेत. पण, एकाही अर्जावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अनुदानासंदर्भातील अर्ज धूळखात पडले आहेत.