सातारा : नवे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून कामाचा धडाका सुरू केला असला तरी त्यांच्यापुढे जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये महसुली कामांसाठी नागरिकांची होणारी ससेहोलपट आणि मोजावे लागणारे पैसे यावर तातडीने उपाय करण्यासोबतच बांधकाम परवान्यातील सुसूत्रता, कास परिसरातील अतिक्रमणे, रखडलेली सातारा शहराची हद्दवाढ, मेडिकल कॉलेजचा प्रश्‍न, टोल नाक्‍यावरील गुंडगिरी यांचा समावेश आहे. याबाबत श्री. सिंह यांनी ठोस भूमिका घेत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तरच सर्वसामान्यांना सुप्रशासनाचा अनुभव मिळणार आहे. 

हेही वाचा ः प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओची सक्ती नको

गडचिरोलीत कार्यरत असताना त्यांनी आरोग्य व प्रशासकीय कामकाज सुखकर होण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली. आता सातारा जिल्ह्यातही त्यांनी जनतेसह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त लावण्यावर भर देणार आहेत. पण, हे सर्व करताना त्यांना जिल्ह्यातील प्रमुख प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी नवे मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांचीही साथ मिळणार आहे. 

आवश्य वाचा ः पाटण तालुक्यात चोरट्यांनी फाेडली सात दुकाने

गेल्या दहा वर्षांपासून सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा विषय चर्चेत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात हद्दवाढीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही व्हायची राहिली होती. पण, सत्ता बदलामुळे हा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आला आहे. येत्या 31 मार्चअखेर हद्दवाढीचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसेच मेडिकल कॉलेजसाठी जागा आहे. पण, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी लागणारा 400 ते 500 कोटींचा निधी मिळविणे गरजेचे आहे.

 जिल्हा रुग्णालयात सर्वसामान्य रुग्णांच्या होणाऱ्या हेळसांडीला रोख बसवून रुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. सर्व तहसील व प्रांत कार्यालयात पैसे घेतल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही. यातून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी ठोस पावले शेखर सिंह यांना उचलावी लागतील. ऑनलाइन सात-बारा मिळण्यातील त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. त्या दूर करून सर्व तालुक्‍यांत सात-बारे ऑनलाइन पध्दतीने मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. 

हेही वाचा ः या शहराचा होणार एशिया बुकमध्ये नोंद

कास परिसरात झालेली अतिक्रमणांबाबत मागील पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. येथे सप्टेंबरमध्ये येणाऱ्या फुलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे. त्यावर काही तरी ठोस उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे, अन्यथा हा भाग जगाच्या नकाशावरून पुसला जाणार आहे.

प्रत्येक तालुक्‍यात क्रीडा संकुल असले तरी तेथे अद्याप अद्ययावत यंत्रणा व सोयी-सुविधा खेळाडूंना मिळत नाहीत. या सुविधा मिळाल्यास ग्रामीण भागातील नवोदित खेळाडूंना वाव मिळणार आहे. बांधकामांसाठी मिळणारे परवाने व बिगर शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात. यामध्ये राखीव असलेल्या जमिनींचीही अटी-शर्तीचा भंग करून विक्री झालेली आहे. या सर्वाला पायबंद घालण्याचे काम करावे लागणार आहे. 

लोकअदालतीत विविध विषयांवर जुजबी निर्णय होतात. या कागदोपत्री निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे लोकअदालतीमधील कामकाज अधिक परिणामकारक होण्यासाठी नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तरच तेथे होणाऱ्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल, नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे. 

 
अखर्चित निधीवर उपाय शोधा... 

जिल्हा नियोजन समितीमधून विविध विभागांना जाणारा निधी व त्याच्या खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी तर गेल्या दोन वर्षांपासून खर्च झालेला नाही. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यासाठी नियोजन समितीचा कारभार सुधारण्यावर भर दिला गेल्यास विकासकामांची गाडी रूळावर येणार आहे.