इस्लामपूर : शहरात मंगळवार (४) पासून कडक जनता कर्फ्यु लागू करून कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याचा निर्णय आज नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या ऑनलाइन सभेत घेण्यात आला. जनता कर्फ्युचे नेमके स्वरूप काय असेल, याबाबत उद्या सोमवारी (३) तहसीलदार यांच्यासोबत बैठकीनंतर निर्णय होईल असे यावेळी ठरले. कोविड मृतदेहांवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.

वाळवा तालुक्यातील ग्रामीण भागातून शहरात वाढणारा कोरोनाचा संसर्ग विचारात घेऊन चार दिवस कडक जनता कर्फ्यु लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. नगराध्यक्षांनी शहरातील भाजी मंडई बंद करून घरी भाजीपाला पोच करण्याची व्यवस्था करणे, मेडिकल वगळता सर्वच व्यवहार पूर्ण बंद ठेवणे, शहराच्या सर्व सीमा बंद करणे आणि बाहेरून येणाऱ्या लोकांची रॅपिड अँटिजेन चाचणी करून मगच प्रवेश देणे आदी मुद्दे उपस्थित केले.

पॉझिटिव्ह असलेले रुग्ण शहरात फिरत असल्याची तक्रार विक्रम पाटील यांनी केली. त्यावर प्रशासन सतर्क असून यंत्रणा राबवत आहोत, कुठे तसे रुग्ण आढळल्यास कळवावे, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्याधिकारी माळी यांनी दिले. जनता कर्फ्युच्या कडक अंमलबजावणीसाठी महसूल प्रशासनाची साथ आवश्यक असल्याचा मुद्दा विश्वनाथ डांगे यांनी मांडला. सध्या कापुसखेड रस्त्यावरील स्मशानभूमीत मृतदेहांची वाढलेली संख्या विचारात घेऊन स्वतंत्र कोरोनाबाधित मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्मशानभूमी करण्याच्या विषयावर बराच खल झाला.

कचरा डेपो परिसर, लगूनखड्डा परिसराच्या जागेत स्मशानभूमी केल्यास गावाबाहेर व्यवस्था होईल, अशी भूमिका अनेकांनी मांडली. विक्रम पाटील, सुप्रिया पाटील यांनी त्याला आक्षेप घेतला. शेवटी आनंदराव पवार यांच्या सूचनेनुसार शहराबाहेरील मोकळ्या जागा शोधून प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करावा, मग त्यावर चर्चा करून तहसीलदारांना प्रस्ताव देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. कोविडबाधित मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी यापूर्वी शहरासाठी २१०० रुपये तर बाहेरील मृतदेहांसाठी ९ हजार रुपये आकारणी केली जात होती. त्यावर चर्चा होऊन ही रक्कम शहरासाठी १ हजार तर बाहेरील लोकांसाठी ३ हजार रुपये आकारण्याचे ठरले. उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील, विश्वनाथ डांगे, संजय कोरे यांनी त्यासाठी आग्रह धरला.

भुयारी गटरचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी शहरातील रस्ते करण्यात येऊ नये असा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे काही रस्ते खडीकरण, डांबरीकरण, मुरुमीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत. मुख्याधिकारी माळी यांनी शासन निर्णय विचारात घेऊन अडथळे असल्याचे सांगितले. गटरचे थांबलेले काम सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. राज्य शासनाकडे त्याअंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्याची परवानगी मागण्याचा निर्णय झाला. जनतेच्या मागणी व हिताचा विचार करता रस्त्यांची गरज नगरविकास विभागाकडे कळवून न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेली स्थिती व विलंब लक्षात घेऊन मंजुरी मिळवावी तसेच इमेलद्वारे राज्य शासनाकडे प्रशासनाने तात्काळ पाठपुरावा करण्याचे ठरले. शहाजी पाटील, संजय कोरे, शकील सय्यद, प्रदीप लोहार, वैभव पवार, अमित ओसवाल, सुनीता सपकाळ, मंगल शिंगण, कोमल बनसोडे, जयश्री माळी, मनीषा पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेतला.