बेळगाव : बेळगाव (Belgaum) तालुक्यातील बारा ग्रामपंचायतींचा (Gram Panchayat) महापालिका कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी असल्याची माहिती जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) यांनी बुधवारी (ता. १) पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या सत्ताकाळातच बेळगाव शहरालगत असलेली गावे महापालिकेत समाविष्ट होणार, हे नक्की झाले आहे.

बेळगाव तालुक्याचे विभाजन करण्यात येणार असून बेळगाव शहरासाठी स्वतंत्र तालुका होईल, असेही ते म्हणाले. पालकमंत्री जारकीहोळी पुढे म्हणाले, ‘‘बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीसाठी १०० कोटी रुपये निधी आधीच मंजूर झाला आहे. आणखी १०० कोटी रुपये निधी पुढील अर्थसंकल्पात राखीव ठेवला जाणार आहे. यासाठी बांधकाम खात्याचा निधी दिला जाणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षात या कार्यालयाचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे.

१ जानेवारीपासून बांधकाम सुरु करण्याचे नियोजन आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नूतन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव जुन्हा आहे. एन. जयराम जिल्हाधिकारी असतानाच प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, पण त्यावेळी इमारत बांधता आली नाही. इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांचा खर्च असल्याने त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरीही हवी आहे. ती मिळाल्यावरच काम सुरु होणार आहे. १९२४ मध्ये बेळगावात काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन झाले होते, त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे.

शताब्दी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामाची पाहणी पथकाने केली आहे, पाहणी अहवाल काय येतो? याची आता प्रतीक्षा आहे.’’ बेळगाव जिल्हा विभाजनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्यासाठी योग्य वेळ जुळून यायला हवी. सर्व बाबींची पडताळणी झाल्यावरच जिल्हा विभाजनाची कार्यवाही होईल. काळा दिन आधीपासूनच पाळला जातो.

आपल्या मागण्यांसाठी मराठी भाषिकांनी काळा दिन पाळावा, पण सरकार व राज्याच्या विरोधात बोलू नये. खबरदारी म्हणून फेरीला पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. फेरीत काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास पोलिसांकडून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी सांगितले. यावेळी आमदार राजू सेठ, जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील, पोलिस आयुक्त एस. एन. सिद्धरामप्पा आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांची मनधरणी करू

हालगा-मच्छे बायपासचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराशी संपर्क साधण्यात आला आहे. त्या ठेकेदाराला बोलावून पुन्हा बायपासचे काम सुरू केले जाणार असल्याची माहितीही पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी दिली. रिंगरोडच्या कामाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडे आहे. रिंगरोडसाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, पण त्यांची मनधरणी केली जाईल. जास्तीत जास्त भरपाई देऊन भूसंपादन केले जाईल, असेही जारकीहोळी म्हणाले. बेळगाव शहरासाठी रिंगरोड आवश्‍यक आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे काम सुरु होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.