कोल्हापूर : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास केंद्र शासनाने परवानगी दिली तर कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी होताच, ज्येष्ठ नेते प्रा‌. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी व कार्यकर्ते यांच्या वतीने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

हेही वाचा - ...अन्यथा कोल्हापुरातील कोरोना स्थिती गंभीर

पत्रकात म्हटले आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत नेण्याचा कर्नाटक शासनाचा मानस आहे. सध्या ५१७ मीटरपर्यंत उंची असताना कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील लोकांना महापुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. ही उंची वाढवल्यास संबंधित जिल्ह्यातील लोकांना त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा धरणाची उंची वाढवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याचे समजले आहे. उंची वाढवण्यास परवानगी दिली तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल. 

गेल्या वर्षीच्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्याचे फार मोठे नुकसान झाले. महापुरास ज्याप्रमाणे अतिवृष्टी हे एक कारण आहे. त्याप्रमाणेच कर्नाटक राज्यातील हिप्परगी व अलमट्टी धरण महत्वाचे कारण आहे. या धरणातील अतिरिक्त पाणी साठा तसेच पावसाच्या प्रमाणात धरणातून योग्य वेळी पाण्याचा विसर्ग झाला नाही. त्यामुळे त्याच्या बॅकवॉटरचा फटका कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्याला बसला. महापुरात शेती पिके, जनावरे व मनुष्यहानी फार मोठ्या प्रमाणात झाली. हे धरण निसर्गाच्या स्तोत्रावर आधारीत नसून, ते नदीवर बंधारा बांधल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याच्या बॅक वॉटरचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला सोसावा लागत आहे. 

हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस म्हणतात  निर्णय घ्या.. मग तो कोठून ही घ्या....

गेल्या वर्षी अनेक संसार उध्वस्त झाले. अजून त्याची भरपाई देण्याचा विचार सरकार करत नाही. त्यामुळे वेळीच कर्नाटकचे नाटक थांबले पाहिजे. कष्टकरी शेतकऱ्यांनी आयुष्यभर राबून उभा केलेली घरे पडली आहेत.  तरीही कर्नाटक सरकारला त्याचे गांर्भीय नाही. मागील वर्षी झालेल्या महापुराच्या नुकसानीची रक्कम अद्याप सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पुरामुळे ७८०००  हेक्टर ऊस पाण्याखाली गेला आणि कुजला. या सर्वाचे कारण अलमटृी धरण आहे. 

मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५१७ मीटरपर्यंत उंची वाढवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तीही चुकीची आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील जागोजागी नैसर्गिकरित्या पावसाचे पाणी जाण्याच्या मार्गात महापालिका, नगरपालिकेतील भ्रष्टाचारी वृत्तीने रेडझोनमधील नदीपात्रा जवळ भराव टाकून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे टोलेजंग इमारतीमुळे पाणी प्रवाहास अडथळा निर्माण होत आहे. हिप्परगी धरणात तर ७ किलोमीटर नदीच्या परिसरात अनैसर्गिकरित्या भराव टाकून त्याठिकाणी पाणी आडवण्याचे काम केले आहे. खरेतर त्यावेळीच महाराष्ट्र शासनाने धरणास विरोध करायला हावा होता. पण, तसे घडले नाही. 

कृष्णा स्थिरीकरण प्रकल्प लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. तो सुरु झाल्यावर मराठवाड्यापर्यंत कृष्णा नदीचे पाणी जाईल. पूर येणाऱ्या काळात येथील पाणी उजनी धरणात नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही चालू आहे. राज्य शासनाने त्याला गती देण्याचे काम करणे गरजेचे आहे. वडनेरे समितीचा अहवाल संपूर्ण चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. पण, त्या अहवालात त्रुटी आहेत, हे यावर्षीच्या अलमटृी धरणातील पाणी विसर्ग समन्वय समितीच्या माध्यमातून निदर्शनास आले आहे, हे देखील मान्य करावे लागेल. 

हेही वाचा - दार उघड उद्धवा दार उघड : कोल्हापूरातील दहा मंदिरांसमोर घंटानाद आंदोलन...

अलमटृी धरणाच्या उंचीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. तोवर कर्नाटक सरकार आडमुठे धोरण घेऊन उंची वाढवण्यासाठी आग्रही आहे. मागील वेळी राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळेच धरणाची उंची वाढविली. त्याचा फटका महापुराने संबंधित जिल्ह्यातील जनतेला बसला. कर्नाटक शासनाने धरणाची उंची ५१० कायम ठेवावी. त्याच्यावर उंची वाढवू नये. लोक भावना एवढ्या तीव्र आहेत की, अलमटृी धरणाचे अस्तित्व राहणार नाही याची दखल केंद्र सरकारने घ्यावी, असा इशारा इरिगेशन फेडरेशनने दिला आहे.

संपादन - स्नेहल कदम