जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यात(shirol taluka) अद्याप ४५ टक्के पूरबाधित ऊस तोडणीच्या प्रतीक्षेत आहे. सर्वसाधारणपणे मार्चच्या पंधरवड्यापर्यंत गाळप हंगाम चालणार असून पूरबाधित उसाला प्राधान्याने तोड देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी(kolhapur collector) दिले होते. मात्र, हंगाम मध्यावर आला तरी अद्याप पूरबाधित ४५ टक्के क्षेत्र तोडणीविना असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. साखर उताऱ्यात कोल्हापूर विभागाची आघाडी राहिली असताना पूरबाधित शेतकऱ्यांची बाधित उसाने झोप उडवली आहे. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत राज्यात ५३७ लाख एक टन उसाचे गाळप झाले आहे. सरासरी ९.८६ टक्के साखर उताऱ्याने ५६६ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. साखर(sugar) उताऱ्यात कोल्हापूर विभागाची आघाडी कायम असून १२ जानेवारीअखेरच्या आकडेवारीनुसार कोल्हापूर विभागाचा सरासरी साखर उतारा ११.२१ टक्के राहिला आहे. त्या खालोखाल पुणे विभागाने १०.५ साखर उतारा मिळवत दुसरा क्रमांक राखला आहे.

राज्यात १९२ साखर कारखाने सुरू असून यामध्ये ९७ खासगी तर ९५ सहकारी साखर कारखाने यंदा ऊस गाळप करत आहेत. काही दिवसांपासून राज्यात थंडीचा कडाका वाढला आहे. याचा अनुकूल परिणाम साखरेचा उतारा वाढण्यावर होत आहे. प्रमुख साखरपट्टा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्येही चांगली थंडी पडत असल्याने काही दिवसांत उताऱ्‍यात आणखी काहीशी वाढ होईल, असा अंदाज साखर उद्योगातील तज्‍ज्ञांचा आहे. साखर उताऱ्यात वाढ अपेक्षित असली तरी अजूनही पश्चिम महाराष्ट्रात पूरग्रस्त भागातील ऊस साखर कारखान्यांना जाण्यातील अडचणी कायम आहेत.

हंगाम सुरू होण्याअगोदर शेतकरी संघटनांनी पूरग्रस्त उसाची तोड पहिल्यांदा करावी अशी अट ठेवली होती. परंतु हंगाम सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला असला तरी अजूनही ऊस पट्ट्यात पुरात खराब झालेला ऊस कारखान्यांना देणे शेतकऱ्यांना त्रासदायक बनले आहे. या उसाला वाढे नसल्याने ऊस तोडणी कामगारांकडून ऊस तोडण्यासाठी नापसंती व्यक्त होत आहे. कारखानेही हतबल असल्याने बहुतांश भागात पुरात बुडालेला ऊस(sugarcane) तसाच राहत असल्याने शेतकऱ्यांत(farmers) अस्वस्थता वाढली आहे.

पूरबाधित उसाला(Flooded sugarcane) तोड नसल्याने पुढील पीक()sugarcane crop) घेणे अडचणीचे झाले आहे. बाधित ऊस तोडण्यास मजूर तयार नाहीत. मशीन मिळत नाही. त्यामुळे ऊस शेतातच उभा आहे. वजनातही घट येत असल्याने उत्पादन खर्चही निघेल की नाही शंका आहे.

-प्रकाश मगदूम,

पूरबाधित शेतकरी